महाराष्ट्राचं उद्यापासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होतंय. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीने पत्रकार परिषद घेऊन सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत असल्याचं सांगितलं. यावेळी त्यांनी सरकारच्या आठ महिन्यांच्या कामकाजाचे वाभाडे काढले. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न, राज्याबाहेर उद्योग जात असल्याचा मुद्दा, कायदा सुव्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा अशा विविध मुद्द्यांवरुन राज्य सरकारला लक्ष्य केलं. यावेळी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेसंदर्भातल्या दिलेल्या निकालावरही अजित पवार यांनी दादास्टाईल नाराजी व्यक्त केली.
वर्षा बंगल्याचं खानपानाचं बिल २ कोटी ३८ लाख, चहात सोन्याचं पाणी घातलं होतं काय?, अजितदादा भडकले
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं नाव आणि चिन्हासंदर्भात दिलेला निर्णय हा खरोखरीच पक्षपाती असल्याची जनभाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच आयोगाने निर्णय देणं योग्य ठरलं असतं. निवडणूक आयोगाबद्दल लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. पण चाळीस आमदार आणि काही खासदार हे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेले म्हणून त्यांना पक्ष आणि चिन्ह दिलं गेलं. मग एखाद्या पक्षाकडे एक किंवा दोन आमदार असतील आणि त्यांनी जर वेगळा निर्णय घेतला, उदा. मनसेकडे सध्या एकच आमदार आहे, त्याने जर वेगळा निर्णय घेतला तर मग पक्ष आणि रेल्वेइंजिन त्याला देणार का? असा सवाल अजित पवार यांनी विचारला.
अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीच्या भावाचा शेकडो कार्यकर्त्यांसह शिवसेनेत प्रवेश
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना सोडल्यापासून त्यांच्या विरोधात राज्यात जनभावना तीव्र होतीये. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर लोकांच्याही भावना तीव्र आहेत. लोकांच्या मनामध्ये निश्चितपणे चीड आहे, नाराजी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील कपील सिब्बल यांचा युक्तिवाद बघितल्यानंतर विद्यमान शिंदे सरकार हे बेकायदा-घटनाबाह्य सरकार असल्याचं आणि सरकारवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम असल्याचं चित्र आपण पाहतोय, असंही अजित पवार म्हणाले.
