महाविकास आघाडीने साधली मंदीत संधी; फडणवीस सरकारची 'ही' योजना बंद

अहमदनगर: आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्तींसाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सुरू केलेली मानधन योजना सध्याच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने अखेर बंद केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाआधारे उपसचिव सु. म. खाडे यांनी यासंबंधीचे परिपत्रक काढले आहे. अर्थात, करोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचे कारण यासाठी देण्यात आले आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ही योजना सुरू केली होती. जुलै २०१८ मध्ये ही योजना मंजूर करण्यात येऊन जानेवारी २०१८ पासूनच त्याचा लाभ देण्यात आला. १९७५ ते १९७७ मधील आणीबाणीच्या कालावधीत तत्कालीन सरकारविरुद्ध लोकशाहीसाठी लढा देताना तुरुंगवास भोगलेल्यांसाठी ही योजना होती. एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मसिक दहा हजार व त्यांच्या पश्च्यात त्यांच्या पत्नीस किंवा पतीस पाच हजार व एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक रुपये पाच हजार व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस किंवा पतीस रुपये अडीच हजार रुपये मानधन सुरू करण्यात आले होते.

वाचा:

राज्यातील ३२६७ जणांना याचा लाभ मिळाला होता. यासाठी २९ कोटी रुपयांचे वितरणही झाले होते. कागदपत्रे नसतील तर केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे या योजनेचा लाभ मिळत होता. त्यामुळे सुमारे १२०० प्रकरणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होती. आणीबाणी लागू करण्यास तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस पक्षाला जबाबदार मानले जाते. विशेष म्हणजे त्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांमध्ये भाजप आणि संघ परिवारातील व्यक्तींची संख्या अधिक होती. त्यांचा सन्मान करण्यासाठी मागील सरकारने ही योजना सुरू केली होती.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या योजनेला विरोध सुरू झाला होता. जानेवारी महिन्यात सर्वप्रथम काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी उघडपणे ही योजना बंद करण्याची भूमिका घेतली होती. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडूनही प्रतिकूल मत नोंदविण्यात आले होते. तेव्हापासून योजना बंदच करण्याचे घाटत होते.

मधल्या काळात करोनाचे संकट आले. त्यामुळे कामकाज विस्कळीत झाले. आता उलट करोनाचेच कारण देत ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोविड १९ या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊनद्वारे अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्बंधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे ही योजना बंद करण्यात येत आहे. प्रलंबित असलेले पैसे मात्र, दिले जाणार असल्याचे या परिपत्रकात म्हटले आहे.