अधिवेशनाचे सुरुवातीचे दोन दिवस विरोधकांनी गाजवले. शेतकरी प्रश्न, कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती, महापुरुषांचा अवमान अशा विषयांवरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना कोंडित पकडले. पण संजय राऊत यांनी शिंदे गटाच्या नेत्यांवर टीका करत असताना विधिमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ असा केला आणि एकच भडका उडला. राऊतांच्या वक्तव्याने विधिमंडळाचा आणि सर्व सदस्यांचा अवमान झाल्याचा ठपका ठेवत भाजप-शिंदे गटाच्या आमदारांनी रान पेटवलं आणि सभागृह दणाणून सोडत राऊत यांच्यावर हक्कभंग आणावा, अशी मागणी केली. दोन्ही सभागृहात यावर चर्चा झाली. सरतेशेवटी विधान सभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी समितीची स्थापना करुन समितीचा निर्णय आल्यावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असं सांगितलं. पण राज्यसभा सदस्याविरोधात विधिमंडळाला हक्कभंग आणता येतो का? असा प्रश्न निर्माण झाल्याने आम्ही विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांच्याकडून या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेतलं. त्यांच्या मते विधिमंडळाला हा अधिकार नाही. संसदीय पद्धतीप्रमाणे असा अधिकार फक्त राज्यसभेलाच आहे.
अजितदादांना अपयश, प्रयत्नांची शर्थ करुनही चिंचवडची जागा जाण्याची शक्यता, EXIT POLL आला
अनंत कळसे काय म्हणाले?
संजय राऊत यांनी जे वक्तव्य केलं ते विशेष हक्कभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतं. सभागृहाचा आणि सभागृहातील सदस्यांचा अवमान झाल्याचं सकृतदर्शनी दिसतं. पण राज्यसभेच्या सदस्यावर हक्कभंग प्रस्ताव विधिमंडळाला आणता येत नाही. त्यासाठी वेगळी प्रोसिजर आहे. संसदीय प्रथा परंपरा आणि विशेष हक्कभंगाचा कायद्याचा अवलंब करता त्यांनी हे प्रकरण राज्यसभेकडे पाठवलं पाहिजे. संजय राऊत राज्यसभेचे सदस्य असल्याने त्यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्यासाठी राज्यसभा हेच योग्य सभागृह आहे. राज्यसभेचे माननीय सभापती जे देशाचे उपराष्ट्रपती असतात ते यासंदर्भात पुढील कारवाई करतात.
फडणवीस-शिंदे डाकू, तुम्ही त्यांच्याकडे गेलात, यासाठी निवडून दिलं का? ८० वर्षांचा म्हातारा बच्चू कडूंना भिडला!
विशेषाधिकार भंग समितीकडे हे प्रकरण पाठवलं जाईल. त्यातून ही समिती काही निष्कर्ष काढेन. त्यानंतर संबंधित अहवाल राज्यसभेच्या सभापतींकडे पाठवला जाईल. या सगळ्यानंतर माननीय सभापती पुढील कारवाई करतील. या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्र विधिमंडळ सभागृहाला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. महाराष्ट्र विधिमंडळ याप्रकरणाबाबत फक्त चौकशी करु शकते.
