नवी दिल्ली : बँक कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. लवकरच बँकेत पाच दिवसांचा आठवडा लागू होण्याची शक्यता आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) आणि युनायटेड फोरम ऑफ बँक एम्प्लॉइज यांच्यात चर्चा सुरू झाली असून लवकरच बँक कर्मचार्‍यांची पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याची प्रलंबित मागणी प्रत्यक्षात येऊ शकते. अहवालात नमूद केल्यानुसार संघटनेने अधिक तासांच्या बदल्यात पाच दिवसांचा आठवडा करण्यास तत्त्वत: सहमती दर्शविली आहे.

बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू केल्यास बँकांचे दैनंदिन कामकाजाचे तास वाढवण्यात येतील. म्हणजे मागणी मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांना ४० मिनिटे जास्त काम करावे लागेल. सध्या बँक कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते, तर पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी बँकेचे कामकाज सुरु असते. त्यामुळे अनेकदा ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. बँक युनियन अनेक काळापासून पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी करत आहेत. एलआयसीने गेल्या वर्षी सूचिबद्ध होण्यापूर्वी पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला होता. त्यानंतर बँक संघटनांनी देखील आपली मागणी तीव्र केली.

Citi-Axis Bank Merger: सिटी बँकेचे ॲक्सिसमध्ये विलीनीकरण, ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
किती करावं लागणार जास्त काम
याबाबत आयबीएच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही. पण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाच दिवसांचा आठवड्याचा नियम लागू झाल्यास बँक कर्मचाऱ्यांना दररोज ४० मिनिटे जास्त काम करावे लागणार आहे. म्हणजे बँक सकाळी ९.४५ ते संध्याकाळ ५.३० पर्यंत सुरू राहील. दरम्यान, पाश्चात्य बाजारांच्या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजारांनी देखील व्यापाराचे तास वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लक्षात घ्या की आजच्या डिजिटल काळात बहुतांश ग्राहक मोबाईल बँकिंग, एटीएम आणि इंटरनेट बँकिंगचा वापर करून सुट्टीच्या दिवशी देखील सहज काम पूर्ण करतात.

Check Bounce Rules: खबरदार! चेक बाऊन्स कराल तर बसेल नियमांचा फटका, जाणून घ्या डिटेल्स
IBA कडून मंजुरी मिळाल्यावर प्रस्ताव पुढे अर्थ मंत्रालयाकडे आणि त्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे (आरबीआय) मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्सचे सरचिटणीस एस नागराजन म्हणाले की, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यानुसार सरकारने दर शनिवारी सुट्टी म्हणून अधिसूचित केले पाहिजे. त्यांनी म्हटले की बँकांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा सुरू करण्याची कर्मचारी अनेक काळापासून मागणी करत आहेत. सरकारनंतर रिझर्व्ह बँकेला देखील प्रस्ताव मान्य करावा लागेल कारण ते बहुतेक आंतरबँक क्रियाकलापांची वेळ ठरवते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here