मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी आता तीन सदस्यीय समिती काम करणार आहे. तीन सदस्यांची समिती मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी कुणाला नियुक्त करायचं याचं नाव राष्ट्रपतींना सुचवलं जाणार आहे. राष्ट्र्पती त्या नावाला मंजुरी देतील आणि त्यानंतर आयुक्तांची नियुक्ती होईल.
सध्या लोकसभेला विरोधी पक्ष नेता नाही मग काय?
सुप्रीम कोर्टानं मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी तीन सदस्यांची समिती असेल असं म्हटलं. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश समितीत असेल. मात्र, सध्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नाही. त्यामुळं लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा समावेश केला जावा, असं सुचवलं आहे.
निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम सारखी यंत्रणा असावी या मागणीसाठी सु्प्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर २४ नोव्हेंबरला निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती ह्रषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
घासून नाय, ठासून आले… भाजपचा बालेकिल्ला हिसकावला, रविंद्र धंगेकरांनी गुलाल उधळला!
अरुण गोयल यांच्या निवडीवरुन वाद
केंद्र सरकारनं १९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पंजाब केडरचे आयएएस अधिकारी अरुण गोयल यांची नियु्क्ती निवडणूक आयुक्त म्हणून केली होती. अरुण गोयल ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी निवृत्त होणार होते. १८ नोव्हेंबरला त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती.दुसऱ्याच दिवशी त्यांना निवडणूक आयुक्त करण्यात आलं होतं. त्या विरोधात प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
संकटात सापडलेल्या राऊतांच्या पाठीशी पवार ‘पॉवर’; शरद पवारांसह अजित पवारही सरसावले!
उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत
उद्धव ठाकरे यांनी देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या निवडीसंदर्भात विविध प्रश्न उपस्थित केले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगात यापूर्वी आयुक्तांच्या निवडीसाठी नाव पंतप्रधान सुचवत होते. आयुक्त निवडीवर उद्धव ठाकरे यांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेताल होता. आता सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाचं उद्धव ठाकरे यांनी स्वागत केलं आहे.
कसब्यात भाजपचा पराभव कुठल्या कारणाने झाला? उद्धव ठाकरेंनी प्रतिक्रिया देत थेट सांगितलं
