“पारदर्शकता आणण्यासाठी आम्ही याबाबत नवीन धोरण आणणार आहोत. अनेक वर्षे एकाच पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातील, हे कसे करता येईल ते आम्ही पाहू. जात पडताळणी समितीचे नेतृत्व केवळ अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी केले पाहिजे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, पण देशात, इतर राज्यात कुठेही असे स्वरूप नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.
आम्ही सर्व मुद्द्यांवर विचार करू. हायकोर्टाने जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यास सांगितल्यानंतरही ते जारी न केल्याची चार प्रकरणे मी पाहिली आहेत नाही. आम्ही एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करू आणि त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे नवे धोरण आणले जाईल, असे फडणवीस म्हणाले.
रोहिणी खडसेंच्या भाषणावेळीच संतप्त शेतकरी उठला, अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवण्याचा प्रयत्न
सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींच्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी सरकारकडून जिल्हा स्तरावर जात पडताळणी समित्या स्थापन केल्या जातात, महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी आणि राखीव जागांसाठी निवडणूक लढवणाऱ्या नगरसेवक आणि आमदारांचीही पडताळणी केली जाते. पडताळणीनंतर या समित्या प्रकरण पडताळणी प्रमाणपत्रे देतात.
महाराष्ट्रात तिसऱ्या आघाडीच्या हालचाली, स्वाभिमानी-रासपच्या साथीला तेलंगणाचे मुख्यमंत्री
“आम्ही समित्या वाढवू शकतो की नाही हे पहायचे आहे. सध्या आमच्याकडे फक्त काही समित्या आहेत. कारण आम्हाला त्यांच्या नेतृत्व पदासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गरज आहे. त्यांची मक्तेदारी आहे, त्यामुळे आम्ही समित्यांची संख्या वाढवली तर त्याचा फायदा होईल. हे करण्यासाठी आम्हाला न्यायालयातही जावे लागेल आणि राज्य सरकार यासाठी तयार आहे” असे फडणवीस म्हणाले.
भविष्यात देवेंद्र फडणवीस भाजपला रसातळाला नेतील, रवींद्र धंगेकरांचं मोठं विधान
