जुन्या पेन्शनसाठी एल्गार; १७ लाख कर्मचाऱ्यांचा १४ मार्चपासून संपावर जाण्याचा निर्धारसरकारचा नवीन आदेश
केंद्र सरकारच्या नवीन आदेशानुसार जर तुम्हाला २२ डिसेंबर २००३ पूर्वी सरकारी नोकरी मिळाली असेल, तर तुम्ही जुनी पेन्शन योजनेची निवड करू शकता. कार्मिक मंत्रालयाने यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे. शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियमांतर्गत राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या (एनपीएस) अधिसूचनेची तारीख, २२ डिसेंबर २००३ पूर्वी जाहिरात केलेल्या किंवा अधिसूचित केलेल्या पदांअंतर्गत केंद्र सरकारच्या सेवेत रुजू होणारे कर्मचारी, १९७२ (आता २०२१) जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
पेन्शन धारकांसाठी महत्त्वाची बातमी! EPS योजनेकडे सदस्यांची पाठ; ‘या’ कारणामुळे मिळणार नाही जास्त पेन्शन
संबंधित सरकारी कर्मचारी ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत जुन्या पेन्शन प्रणालीचा पर्याय निवडू शकतात. नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (NMOPS) या चौदा लाखांहून अधिक केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. NMOPS च्या दिल्ली युनिटचे प्रमुख मनजीत सिंग पटेल म्हणाले की, “पात्र केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही चांगली बातमी आहे. आम्ही पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला विद्यमान नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याची विनंती करतो, जेणेकरून सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळेल.”
जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक; पण शिंदे – फडणवीसांमध्ये मतभेद?
नवीन पेन्शन योजनेवर कर्मचारी नाराज
नवीन पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांसाठी किंवा सरकारसाठी कोणत्याही प्रकारे फायदेशीर नाही, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एनपीएसमध्ये दिलेला १४% हिस्सा सरकारने स्वत:कडे ठेवावा, असे कर्मचाऱ्यांनी म्हटले असून त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळू शकते. एनपीएस योजनेत कापलेले हे पैसे शेअर बाजारात गुंतवले जात असून, त्याचा कर्मचाऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही. एनपीएस योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कापली जाते तर १४% रक्कम सरकार स्वतःकडून जमा केली जाते.
