सार्वजनिक ठिकाणांवर पशुहत्या बंदी, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली : ” अर्थात अगोदर उच्च न्यायालयानं तसंच मद्रास उच्च न्यायालयानं घालण्याचे आदेश दिलेत. मुस्लिम बांधवांत ‘ईद अल अदा’ या सणाला बकऱ्याची कुर्बानी देण्याची धार्मिक प्रथा आहे. त्यामुळेच बकरी ईद हा एक प्रमुख सण आहे. ईदनंतर जवळपास दोन महिन्यांनी बकरी ईद साजरी केली जाते.

सार्वजनिक आणि सहज नजरेस पडणाऱ्या खासगी स्थानांवरही बंदी

गुजरातमध्ये अहमदाबाद पोलीस आयुक्त आशिष भाटिया यांनी २५ जुलै रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत केवळ सार्वजनिक ठिकाणी नाही तर जनतेला सहज नजरेस पडणाऱ्या खासगी स्थानांवरही पशु हत्या बंदीचे आदेश दिले होते. यामुळे, जनतेच्या सांप्रदायिक सद्भावनेला धक्का लागू शकतो असं यात म्हटलं गेलंय. अशाच प्रकारचे आदेश राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही जारी करण्याचे आदेश गुजरात उच्च न्यायालयानं दिलेत. इतरांच्या नजरेस पडू शकेल, अशा पद्धतीनं कुणीही बळी देऊ नये, असे आदेश गुजरात उच्च न्यायालयानं दिलेत.

वाचा :

राजकोटचा रहिवासी असलेल्या यश शाह नावाच्या एका व्यक्तीनं दाखल केलेल्या याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना गुजरात उच्च न्यायालयानं हे आदेश दिले. शाह यानं ३१ जुलै २०२० ते १ ऑगस्ट २०२० दरम्यान बकरी, म्हैस, मेंढी यांच्या हत्येवर पूर्णत: बंदी घालण्याची मागणी केली होती. पशु चिकित्सक अधिकाऱ्यांद्वारे सेवनासाठी अयोग्य अशा मांसावर बंदी घालण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यानं केली होती. प्रत्येक वर्षी बकरी ईदला रोड, फुटपाथ आणि सार्वजनिक ठिकाणी पशुहत्या केली जाते. त्यामुळे गंभीर आजार उद्भवू शकतात, असंही याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं.

या याचिकाकर्त्याच्या याचिकेला विरोध करताना राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल कमल त्रिवेदी यांनी, २५ जुलै रोजी अहमदाबाद पोलीस आयुक्तांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेत याचिकाकर्त्यांच्या चिंता अगोदरच समाविष्ट करण्यात आल्याचं सांगितलं. त्यानंतर न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश जे बी पर्दीवाला यांनी अहमदाबाद आयुक्तांचे आदेश इतर जिल्ह्यांत जारी करण्यास सांगताना अतिरिक्त आदेश जारी करण्यास नकार दिला.

वाचा :

उच्च न्यायालयाचे आदेश

दुसरीकडे, तामिळनाडूमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयानंही बकरी ईद किंवा इतर कोणत्याही धार्मिक सणांदरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी पशु हत्येवर बंदी घातलीय. केवळ परवानाधारक कत्तलखान्यांतच बकऱ्यांची कत्तल होईल, हे निश्चत करण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.

‘मदुराई उत्तर भारतीय कल्याण संघटने’नं आपले वकील के.आर. लक्ष्मण यांच्याद्वारे एक जनहीत याचिका दाखल केली होती. सार्वजनिक स्थळांवर कत्तली केल्यानं कोविड १९ चा धोका आणखी वाढण्याची भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना केवळ काही प्रवर्गातील जनावरांची कत्तल करण्यास परवानगी देतानाच गाय आणि उंट यांच्या कत्तली होणार नाहीत, हे सुनिश्चित करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती विनीत कोठारी आणि कृष्णन रामासामी यांनी दिलेत.

वाचा :

कर्नाटक सरकारचेही आदेश

कर्नाटक सरकारनंही अशाच प्रकारचे आदेश जारी करताना ‘ईदगाह मैदानां’सारख्या सार्वजनिक ठिकाणी सामूहिक नमाज पठण आणि पशु बळी देण्यास बंदी जाहीर केलीय. बकरी ईद आणि कोविड १९ संक्रमणाच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक (Standard Operating Procedure) सरकारनं २७ जुलै रोजी जाहीर केली होती.

वाचा :