त्याचप्रमाणे विरोधी आघाडीकडून सौ. शौमिका महाडिक यांच्या संस्था गटातील ठरावाबाबत नोंदवलेला आक्षेपही प्रादेशिक सहसंचालकांनी फेटाळून लावले. सदर १८९९ सभासदांचा प्रश्न राजाराम कारखाना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चांगलाच गाजला होता. अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढा देऊन कारखान्याचे संचालक अमल महाडिक यांनी सभासदांचे हक्क अबाधित ठेवले होते. त्यानंतर पुन्हा विरोधी आघाडीने याच सभासदांवर आक्षेप घेतल्याने सदर निकालाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून होते. सुनावणीदिवशीही मा.प्रादेशिक सहसंचालकांच्या कार्यालयाबाहेर सभासदांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दाखवली होती.
ज्या पद्धतीने सप्तगंगा साखर कारखान्याचे ५००० सभासद एका रात्रीत कमी केले, आणि तिथला सहकार संपवून टाकला. त्याच पद्धतीने राजाराम कारखान्यातही सभासद कमी करून सत्ता घ्यायची आणि सहकार संपवायचा असाच आमच्या विरोधकांचा कुटील डाव होता. पण कोणत्याही परिस्थितीत राजाराम कारखान्याच्या सर्व सभासदांचे हक्क अबाधित ठेवायचेच या भावनेतून आम्ही सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढा दिला होता. त्या लढ्याला आज पुन्हा एकदा यश आले, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार अमल महाडिक यांनी दिली.