नेपाळची वळवळ वाढली! १९४७ चा 'तो' करार नव्यानं करण्याची मागणी

काठमांडू: सीमा प्रश्नावरून आगळीक करणाऱ्या नेपाळने आता भारतीय लष्करातील गोरखा सैन्याबाबतच्या करारावर प्रश्न उपस्थित केले आहे. भारतीय सैन्य दलात असणाऱ्या नेपाळच्या गोरखा सैनिकांबाबतचा करार आता जुना झाला असून निरुपयोगी असल्याचे वक्तव्य नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ज्ञवली यांनी केले आहे. गोरखा सैन्याच्या कराराच्या मुद्यावर नेपाळने आता भारतासह ब्रिटनवरही निशाणा साधला आहे.

भारत, ब्रिटन आणि नेपाळमध्ये भारतीय सैन्य दलात गोरखा सैन्याच्या समावेशाबाबत १९४७ मध्ये करार करण्यात आला होता. या करारानुसार, गोरखा सैनिकांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर सुविधा ब्रिटन व भारतीय सैन्याइतकीच असणार आहे. मात्र, भारतीय सैन्यात सेवा बजावलेल्या माजी गोरखा सैन्यांनी हा करार भेदभाव करणार असल्याचा आरोप केला होता.

वाचा:

एका कार्यक्रमात बोलताना नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ज्ञवली यांनी म्हटले की, त्यावेळी करण्यात आलेल्या करारामुळे नेपाळी युवकांना रोजगार आणि प्रगतीचा मार्ग खुला झाला असला तरी आता पुलाखालून बरेच पाणी गेले आहे. त्यामुळे आता या करारावर चर्चा करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले. भारत, नेपाळ आणि ब्रिटनने एकत्र येऊन वादग्रस्त मुद्यांवर चर्चा करायली हवी असे त्यांनी सांगितले.

वाचा:

गोरखा सैन्य कराराचा मुद्दा ब्रिटनसमोरही उपस्थित करण्यात आला असल्याचे नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ज्ञवली यांनी म्हटले. मागील वर्षी ब्रिटनचे पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी या कराराबाबत चर्चा केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतीय लष्करातील एप्रिल १८१५ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. तेव्हापासून गोरखा रेजिमेंटने अनेक महत्त्वाच्या मोहिमेत, युद्धात मोलाची कामगिरी पार पाडली आहे. नेपाळ, ब्रिटन आणि भारतीय लष्करात गोरखा रेजिमेंट आहे. भारतातील उंच ,डोंगराळ भागातील सीमा सुरक्षेची जबाबदारी गोरखा रेजिमेंटवर असते. गोरखा सैनिकांसाठी नेपाळमध्ये भारतात तीन केंद्र आहेत. सध्या जवळपास ३० हजार गोरखा सैन्य आहेत. माजी गोरखा सैनिकांच्या पेन्शनसाठी भारताकडून नेपाळला दरवर्षी ३००० कोटी रुपये दिले जातात.

वाचा:

दरम्यान, नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ज्ञवली यांनी चीन, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि नेपाळ या चार देशांच्या गटाबाबतचा विचार धुडकावून लावला आहे. चीनसह झालेली बैठक ही करोना संसर्गाच्या मुद्यावर होती. करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार्य करण्यावर चर्चा करण्यात आली. नेपाळ, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान हे देश ‘सार्क’चे सदस्य आहेत. तर, चीन निरीक्षक आहे. त्यामुळे इतर नवीन गट बनवण्याचा विचार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.