प्रशासक नियुक्ती पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच, राज्य सरकारचा हजारेंना दणका

म.टा. प्रतिनिधी, नगर: राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच होणार आहे. यासंबंधीची नवीन अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी यामुळे राजकारण आणि घोडेबाजार होणार असल्याचे सांगत या पद्धतीला विरोध करून आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. नवीन अधिसूचना काढून सरकारने हजारे यांनाही दणका दिल्याचे मानले जात आहे. हजारे यांनी यासंबंधी नाराजी व्यक्त केली असून कोर्टातील याचिकांचा निर्णय झाल्यावरच बोलू, अशी भूमिका घेतली आहे.

करोनाच्या संकटामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होऊ शकत नाहीत. डिसेंबरअखेर राज्यातील सुमारे चौदा हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. त्यावर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यासाठी २० जूनला अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामध्ये प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची निवड करावी, असा उल्लेख करण्यात आला. काही दिवसांनी ग्रामविकास विभागाने एक परिपत्रक काढून प्रशासक नियुक्त करताना संबंधित पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यास सांगण्यात आले होते.

याला सरपंचांच्या संघटनांनी विरोध केला. त्यानंतर हजारे यांनीही यात लक्ष घालून या पद्धतीला विरोध केला. यापूर्वीच्या अधिसूचनेत पालकमंत्र्यांचा उल्लेख नव्हता. तसाच तो मूळ नियमांतही नाही. पालकमंत्री राजकीय पक्षांचे असल्याने प्रशासक नियुक्तीत राजकारण होईल, घोडेबाजाराला वाव मिळेल, असे सांगत. हजारे यांनी विरोध दर्शविला होता. यात दुरूस्ती न झाल्यास आपल्या आयुष्यातील शेवटचे आंदोलन करण्याचा इशाराही हजारे यांनी दिला होता. विरोध करणाऱ्या संघटनांनी कोर्टात धाव घेतली. प्रशासक म्हणून अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती करावी, सध्याच्या सरपंचाना मुदतवाढ द्यावी, प्रशासक मंडळ नियुक्त करावे अशा अनेक सूचना पुढे आल्या आहेत. राज्यभरातून याचिका दाखल झाल्याने त्या एकाच ठिकाणी म्हणजे मुंबईत वर्ग करण्याची मागणीही झाली आहे. कोर्टात यावरील निर्णय प्रलंबित आहे.

मधल्या काळात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हजारे यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. छातीवर दगड ठेवून आपण हा निर्णय घेतला असून यात कोणतेही राजकारण नाही. गावगाडा सुरळीत चालविण्यासाठी प्रशासक नियुक्त करावे लागत आहेत. पुरेसे अधिकारी उपलब्ध नसल्याने खासगी व्यक्तींची निवड करावी लागत आहे, असे त्यांनी हजारे यांना सांगितले होते. या चर्चेत आपले अर्धे समाधान झाल्याचे हजारे म्हणाले होते. त्यानंतर आता राज्य सरकारने अधिसूचना काढून राजपत्रात ती प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले असून त्यांनी पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासकाची निवड करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

ही माहिती समजल्यावर हजारे यांनी नाराजी व्यक्त केली. एका बाजूला चर्चा सुरू असताना, कोर्टात याचिका प्रलंबित असताना हा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आता कोर्टात काय निर्णय होतो, ते पाहूनच आपण पुढील भूमिका घेतली जाईल, अशी हजारे यांची भूमिका आहे.