मुंबई : राजकीय पक्षाचं अस्तित्वच विधिमंडळ पक्षावर अवलंबून असतं. नेत्याला प्रश्न विचारणे म्हणजे बंड नाही. त्यांना त्यांचं मत मांडण्याचा अधिकार असतो. अशा स्थितीत जर पक्षनेत्याला त्यांनी सवाल विचारले तर त्यांचं चुकलं कुठे? सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यांवर जर का अविश्वास असेल तर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यात गैर काय? असे प्रश्न विचारत आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडेच द्या, असा आक्रमक युक्तिवाद करुन शिंदे गटाच्या वकिलांनी ठाकरेंना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला.

राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज, मंगळवारपासून पुन्हा सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. मागील आठवड्यातील सुनावणीत ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी शिवसेनेकडून (एकनाथ शिंदे) युक्तिवाद केला होता. मंगळवारीही त्यांनी वेळ मागितला होता. त्यांच्याशिवाय एकनाथ शिंदे यांच्याकडून अन्य दोन वकील, ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल आणि सॉलिसीटर जनरल यांचेही फेरयुक्तिवाद अजून व्हायचे आहेत. दोन्ही बाजू ऐकून आठवडाभरात सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात निकाल येणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तत्पूर्वी, आज सकाळच्या सत्रातच एकनाथ शिंदे यांचे वकील अॅड नीरज किशन कौल आणि अॅड हरीश साळवे यांनी ठाकरेंना घेरण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनाच घेऊ द्या, अशी आग्रही मागणी एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांनी त्वेषाने केली. ज्याचा अधिकारच नाही ते काम कोर्टाला करायला सांगितलं जातंय, असं सांगून आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडेच सोपवावा, अशी भूमिका नीरज किशन कौल यांनी मांडली.

हरीश साळवे यांचा नवा युक्तिवाद

आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे द्याच पण अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी विहित कालावधी देखील द्या, अशी मागणी करताना हरिश साळवे यांनी २०२० च्या मणिपूर केसचा दाखला दिला. संबंधित केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ३ महिन्यात अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावेत, असे आदेश दिलेले होते. महाराष्ट्रातही आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवून त्यांना विशिष्ट कालावधी द्यावा, अशी मागणी करताना हा निकाल तत्व आणि तर्काच्या दृष्टीने अगदी योग्य आहे, असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला.

फडणवीसांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाची अजितदादांकडून चिरफाड, तासाभराच्या भाषणाने सभागृह गाजवलं
नीरज किशन कौल काय म्हणाले?

आमदार राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी नव्हते, हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. खरंतर विधिमंडळ पक्षाच्या अस्तित्वावरच राजकीय पक्षाचं भवितव्य टिकून असतं. अंतर्गत मतभेद हा लोकशाहीचा पाया आहे. त्यातूनच बहुसंख्य लोकांनी पक्षनेतृत्वाशी विसंगत भूमिका घेतली. त्यामुळे वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष आहे आणि निवडणूक आयोगाने देखील त्याला मान्यता दिलेली आहे, वेगळा पक्ष असल्याचं शिक्कामोर्तब केलंय, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी केला.

शीतल म्हात्रे-प्रकाश सुर्वे यांच्या व्हिडीओवर अजितदादा म्हणाले, दूध का दूध पाणी का पाणी होऊन जाऊ द्या…
खरा गटनेता कोण आहे अध्यक्षच ठरवतील. अध्यक्षांशी संपर्क ठेवणं हे गटनेत्याचं काम असतं आणि गटनेत्याची भूमिका लक्षात घेणं हे अध्यक्षाचं कर्तव्य असतं, असंही अॅड नीरज किशन कौल म्हणाले. एकंदर सत्तासंघर्षाची सुनावणी निर्णायक वळणावर आलेली असताना आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कोर्ट घेणार की विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवणार? यावर महाराष्ट्रातील सरकारचं भवितव्य अवलंबून असेल एवढं नक्की…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here