राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज, मंगळवारपासून पुन्हा सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. मागील आठवड्यातील सुनावणीत ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी शिवसेनेकडून (एकनाथ शिंदे) युक्तिवाद केला होता. मंगळवारीही त्यांनी वेळ मागितला होता. त्यांच्याशिवाय एकनाथ शिंदे यांच्याकडून अन्य दोन वकील, ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल आणि सॉलिसीटर जनरल यांचेही फेरयुक्तिवाद अजून व्हायचे आहेत. दोन्ही बाजू ऐकून आठवडाभरात सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात निकाल येणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तत्पूर्वी, आज सकाळच्या सत्रातच एकनाथ शिंदे यांचे वकील अॅड नीरज किशन कौल आणि अॅड हरीश साळवे यांनी ठाकरेंना घेरण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनाच घेऊ द्या, अशी आग्रही मागणी एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांनी त्वेषाने केली. ज्याचा अधिकारच नाही ते काम कोर्टाला करायला सांगितलं जातंय, असं सांगून आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडेच सोपवावा, अशी भूमिका नीरज किशन कौल यांनी मांडली.
हरीश साळवे यांचा नवा युक्तिवाद
आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे द्याच पण अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी विहित कालावधी देखील द्या, अशी मागणी करताना हरिश साळवे यांनी २०२० च्या मणिपूर केसचा दाखला दिला. संबंधित केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ३ महिन्यात अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावेत, असे आदेश दिलेले होते. महाराष्ट्रातही आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवून त्यांना विशिष्ट कालावधी द्यावा, अशी मागणी करताना हा निकाल तत्व आणि तर्काच्या दृष्टीने अगदी योग्य आहे, असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला.
नीरज किशन कौल काय म्हणाले?
आमदार राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी नव्हते, हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. खरंतर विधिमंडळ पक्षाच्या अस्तित्वावरच राजकीय पक्षाचं भवितव्य टिकून असतं. अंतर्गत मतभेद हा लोकशाहीचा पाया आहे. त्यातूनच बहुसंख्य लोकांनी पक्षनेतृत्वाशी विसंगत भूमिका घेतली. त्यामुळे वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष आहे आणि निवडणूक आयोगाने देखील त्याला मान्यता दिलेली आहे, वेगळा पक्ष असल्याचं शिक्कामोर्तब केलंय, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी केला.
खरा गटनेता कोण आहे अध्यक्षच ठरवतील. अध्यक्षांशी संपर्क ठेवणं हे गटनेत्याचं काम असतं आणि गटनेत्याची भूमिका लक्षात घेणं हे अध्यक्षाचं कर्तव्य असतं, असंही अॅड नीरज किशन कौल म्हणाले. एकंदर सत्तासंघर्षाची सुनावणी निर्णायक वळणावर आलेली असताना आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कोर्ट घेणार की विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवणार? यावर महाराष्ट्रातील सरकारचं भवितव्य अवलंबून असेल एवढं नक्की…..