अलीकडे अदानी समूहातील एलआयसीची गुंतवणूक आणि कर्ज यावर बरीच चर्चा झाली आहे. अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या विवादित अहवालानंतर अदानी समूहाचे शेअर्स एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ कोसळले, ज्याचा परिणाम एलआयसीच्या शेअर्ससह गुंतवणुकीवरही दिसून आला. एलआयसीमधील जनतेचा पैसा सुरक्षित आहे का? असाही प्रश्न उपस्थित झाला.
अर्थमंत्री काय म्हणाल्या?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले की, गेल्या तीन महिन्यांत अदानी ग्रुपच्या कंपन्यांना देण्यात आलेल्या एलआयसी कर्जात घट झाली आहे. सीतारामन यांनी लोकसभेला लेखी उत्तरात सांगितले की, ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी एलआयसीचे अदानी समूहातील कंपन्यांचे कर्ज ६ हजार ३४७ कोटी रुपये होते, जे ५ मार्चपर्यंत ६,१८३ कोटी रुपये इतके राहिले आहे.
अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (APSEZ) मध्ये सर्वाधिक पाच हजार ३८८.६० कोटींचे एक्सपोजर असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. तसेच अदानी पॉवर मुंद्रा कडे २६६ कोटी, अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड फेज-१ कडे ८१.६० कोटी, अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड फेज-३ कडे २५४.८७ कोटी, रायपूर एनर्जीन लिमिटेड १४५.६७ कोटी आणि रायगड एनर्जी जनरेशन लिमिटेडचे ४५ कोटी रुपयांचे एक्सपोजर आहे. याशिवाय पाच सरकारी जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांची अदानी ग्रुपच्या एकाही कंपनीला कर्ज दिलेले नाही, असेही अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले.
कोणत्या कंपनीत किती गुंतवणूक
एलआयसीने बाजारात अदानी समूहाच्या एकूण ७ कंपन्यांमध्ये पैसा गुंतवला आहे. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या माहितीनुसार प्रकल्पांची व्यवहार्यता, रोख प्रवाह अंदाज, जोखीम इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन अदानी समूहाला कर्ज दिले आहेत. अदानी समूहाच्या शेअर्समधील घसरणीमुळे या कंपन्यांमधील एलआयसीच्या गुंतवणुकीचे मूल्य देखील घसरले होते, ज्यामुळे एलआयसीच्या गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले. मात्र, अलीकडे समूहाचे शेअर्समध्ये जोरदार उसळी दिसली, ज्याचा फायदा एलआयसीला देखील झाला आणि त्यांच्या शेअरचा भावही वाढला.