सामान्यांसाठी साखर गोड होणार तर कारखानदारांसाठी कडू

: केंद्र सरकारने साखरेचा बफर स्टॉक योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने देशातील साखर कारखानदारी अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. लॉकडाऊन मुळे न झालेली साखर विक्री आणि पुढील हंगामात जादा साखरेचे उत्पादन या पार्श्वभूमीवर बफर स्टॉक योजना आवश्यक असताना केंद्राने ती बंद केली आहे. यामुळे मागणीपेक्षा जादा साखर बाजारात येण्याची चिन्हे असून यातून साखरेचे दर कमी झाल्यास कारखान्यांसमोरील आव्हाने वाढणार आहेत.

वाचाः

साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार काही साखरेचा बफर स्टॉक करते. ही साखर मात्र कारखान्यांच्या ताब्यात असते. ती हमी ठेवून कारखाने बँकांकडून कर्ज काढतात. त्याचे व्याज मात्र केंद्र सरकार देते. केंद्राच्या बफर स्टॉक योजनेची मुदत ३१ जुलै रोजी संपली. एक ऑगस्टपासून ही योजना तशीच पुढे सुरू ठेवण्यासाठी कारखानदारांचे प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी साखर महासंघाने केंद्राला पत्र पाठवून पाठपुरावा केला. मध्यतंरी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने केंद्रिय मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. त्यावेळी देखील ही मागणी प्राध्यान्याने केली होती. पण यंदा निती आयोगाने बफर स्टॉक करण्यास विरोध केल्याने केंद्राने या योजनेला मुदतवाढ दिली नाही. यामुळे एक ऑगस्टपासून ही योजना खंडित झाली.

वाचाः

मुळात लॉकडाऊनमुळे साखरेचा साठा पडून राहिला आहे. दर नसल्याने अनेक कारखान्यांनी त्याची विक्री केली नाही. यामुळे सध्या गोडावूनमध्ये ११५ लाख टन साखर शिल्लक आहे. नवीन हंगामात त्यामध्ये आणखी तीनशे लाख टनाची भर पडेल. एवढी साखर बाजारात खपणार नसल्याने पुन्हा शिल्लक साखरेचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. अशावेळी बफर स्टॉक ची योजना सुरू राहणे आवश्यक आहे. पण केंद्राने ती खंडित केल्याने कारखान्यांच्या अडचणीत भर पडणार आहे.