सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आणि शिवसेना फुटीवर सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांचा खंडपीठात समावेश आहे. ठाकरेंचे वकील कपील सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी तर शिंदेंचे वकील हरीश साळवे, नीरज किशन कौल आणि देवदत्त कामत यांनी आपापले युक्तिवाद पूर्ण केले तर राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूमिका मांडली.
राज्यपालांनी सरकार पाडण्यात मदत करु नये, आपल्या मर्यादेत राहावं, सरन्यायाधीशांनी सुनावलं
सात गोष्टींच्या आधारे मी राज्यपालांची बाजू मांडतोय, असं सुरुवातीलाच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केलं. पण युक्तिवाद सुरु असतानाच सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी मेहता यांना प्रश्न विचारणे सुरु केले. माझं म्हणणं पूर्ण झाल्यावर आपण मला प्रश्न विचारा, असं मेहता म्हणाले. त्यावर मला पडलेले प्रश्न मी विचारत जाईन, आपण आपलं म्हणणं मांडणं सुरु ठेवा, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले.
मेहतांनी बाजू मांडली पण सरन्यायाधीशांचा एक सवाल आणि…..
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याऐवजी बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले. जर आमदारांनी पक्षाच्या आदेशांविरोधात मतदान केलं, तर दहाव्या परिशिष्टानुसार जी काय कारवाई व्हायची ती होईल. पण आधी राष्ट्रपती राजवटीचं टोकाचं पाऊल उचलण्याऐवजी बहुमत चाचणी घ्यायला हवी. राज्यपालांनी या प्रकरणात हेच केलं, असा युक्तिवाद राज्यपालांची बाजू मांडणारे अॅड तुषार मेहता यांनी केला.
त्यावर जर शिवसेनेत फूट पडली नाही. तुम्हीच शिवसेना आहात असं वारंवार तुम्ही सांगताय… म्हणजेच तुमच्याबरोबर असलेले ते ३४ आमदारही शिवसेनेच सदस्य आहेत, असं म्हणूनच गृहीत धरावं लागेल. जर ते शिवसेनेचेच सदस्य आहेत. तर मग सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? असा सवाल करत सरन्यायाधीशांनी अॅड मेहता यांना निशब्द केलं.
सर्वाधिकार अध्यक्षांनाच द्या, ठाकरेंना अडचणीत आणण्याची खेळी, साळवे-कौल यांचा आक्रमक युक्तिवाद
राज्यपालांची ती कृती म्हणजे पक्ष फोडण्याचं पाऊल- सरन्यायाधीश
महाविकास आघाडी सरकारमधील ती पक्षांनी तीन वर्ष सुखाने संसार केला मग एका रात्रीत असं काय घडलं, ज्यामुळे तीन वर्षांचा संसार मोडला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. तो देखील फार मोठा गट आहे. शिवसेनेच्या ५६ पैकी ३४ आमदारांनी अविश्वास दर्शवला. त्यामुळे तीन पक्षांपैकी केवळ शिवसेनेतच मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. बहुमत चाचणी बोलावण्याआधी राज्यपालांनी ही गोष्ट का लक्षात घेतली नाही? आमदारांची सरकारविरोधी भूमिका किंवा पक्षनेतृत्वाशी मतभेद सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिन्याभरात झाले नाहीत. हे सगळं तीन वर्षांनंतर घडलं. त्यामुळे अचानक एक दिवस शिवसेनेतल्या ३४ जणांना वाटलं की काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी मतभेद आहेत. मग विचारसरणीचाच मुद्दा होता तर तीन वर्ष का गप्प राहिलात? पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असताना राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावासाठी अधिवेशन बोलवणं म्हणजे राज्यापालांनी सरकार पाडण्याला हातभार लावणं आणि पक्ष फोडण्याला मदत करणं, असंच पाऊल म्हणावं लागेल. राज्यपालांनी आपल्या मर्यादेत राहायला हवं, अशा शब्दात तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
