boyfriend wants girlfriend custody, प्रियकराने लग्न झालेल्या प्रेयसीचा मागितला ताबा; त्यानंतर जे घडलं त्यावर विश्वास बसणार नाही – man seeks girlfriend custody from her husband, gujrat hc fines him
अहमदाबादः गुजरातमध्ये एक अजब प्रकार समोर आला आहे. प्रियकराने प्रेयसीची कस्टडी मागितल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. लग्न झालेल्या प्रेयसीची कस्टडी मागणाऱ्या या व्यक्तीला गुजरात उच्च न्यायालयाने पाच हजारांचा दंड ठोठावला आहे. प्रेयसीसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रियकराने महिलेची तिच्या पतीकडून कस्टडी मिळावी यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, कोर्टाने ही याचिका फेटाळली असून त्या व्यक्तीलाच दंड सुनावला आहे. मात्र, या प्रकरणाची सगळीकडे चर्चा रंगली आहे.
प्रियकराने कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेचे त्याच्यासोबत प्रेमसंबंध होते. मात्र, महिलेच्या मर्जीविरोधात तिचे लग्न लावून देण्यात आले. मात्र, ती तिच्या नवऱ्यासोबत खुश नव्हती म्हणून लग्नानंतर तिने सासर सोडलं व आपल्या प्रियकरासोबत राहू लागली. दोघंही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू लागले. त्यांनी एक करारही केला होता. मात्र, काही दिवसांनंतर महिलेच्या घरचे आणि सासरच्यांनी तिची समजूत काढली व तिला घेऊन गेले. त्यानंतर ती पतीसोबत राहू लागली. प्रेयसी घरातून गेल्यानंतर मात्र प्रियकराने तिच्या कस्टडीसाठी कोर्टाचे दार ठोठावले तसंच, याचिकाही दाखल केली. याचिकेत त्याने म्हटलं आहे की, महिलेला जबरदस्ती तिच्या पतीसोबत राहण्यास भाग पाडले जात आहे. तिच्या इच्छेविरोधात हे सगळं घडत आहे, असं त्याने याचिकेत नमूद केलं आहे.
मुलीसोबत प्रेमसंबंध, अश्लील फोटो काढून आईला पाठवले, नंतर प्रियकराने केली भलतीच मागणी राज्य सरकारने त्याच्या याचिकेला विरोध केला आहे. तसंच, अशी याचिका करण्याचा त्याच्याकडे कोणताही अधिकार नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. महिला तिच्या पतीसोबत राहत आहे तर ते अवैध आहे, असं सांगता येत नाही. तसंच, याचिकाकर्ताचे महिलेसोबत लग्न झालेलं नाहीये. शिवाय, तिने नवऱ्यापासून घटस्फोटदेखील घेतला नाहीये, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली आहे.
मुंबईकरांचे ट्रॅफिकचे टेन्शन वाढणार; जुने पूल जमिनदोस्त होणार, कोणत्या भागात बसणार फटका दरम्यान, याचिकाकर्त्याने अनौपचारिक लिव्ह-इन कराराच्या आधारे महिलेची कस्टडी मागण्याचा प्रयत्न केला. त्याला तो अधिकार नाही, असं कोर्टाने नमूद केलं आहे. तसंच, त्याला पाच हजारांचा दंड ठोठावला असून राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे दंडाची रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.