भारत सरकारच्या माध्यमातून राज्यसभा आणि लोकसभेच्या माजी खासदारांना निवृत्ती वेतन लागू आहे. यामध्ये आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असलेल्या अनेक व्यक्तींना निवृत्ती वेतनाचा लाभ दिला जात आहे. यामध्ये माजी खासदारांची आर्थिक स्थिती बघून निवृत्ती वेतन देण्यात यावी, अशी मागणी चंद्रपूरचे काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांना पत्रही पाठवले. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
भारताच्या संसदेत लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये एकूण ४७९६ माजी खासदार आहेत. त्यांना दरवर्षाला ५० कोटी रुपयांची रक्कम पेन्शनच्या माध्यमातून प्रदान केली जाते. यामध्ये जवळपास ३००0 माजी खासदारांचे आश्रित परिवार देखील सहभागी आहेत. माजी खासदारांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्तीवेतनामध्ये उद्योजक राहुल बजाज, संजय दालमिया, मायावती, सिताराम येचुरी, मनी शंकर अय्यर, रेखा, चिरंजीवी आणि अनेक मोठ्या श्रीमंत व्यक्तींचा समावेश आहे. आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असलेल्या माजी खासदारांची निवृत्ती वेतनाची रक्कम बंद करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळं आमदारांच्या पेन्शनचा मुद्दा चर्चेत
महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर गेलेले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या निमित्तानं आमदारांच्या पेन्शनचा मुद्दा देखील चर्चेत आला आहे. आमदारांना जर पेन्शन मिळत असेल तर कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन मिळाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.