सत्ता गेल्याने विरोधकांची डोकी कामातून गेली; शिवसेनेचा हल्ला

मुंबई: दूध खरेदी दरामध्ये वाढ व्हावी या मागणीसाठी भाजपने सुरू केलेल्या आंदोलनावर शिवसेनेने सडकून टीका केली आहे. शेतकर्‍यांना दूध भाव मिळावा, पण त्यासाठी केंदाने तत्काळ महाराष्ट्राला निधी द्यावा. दूध भुकटी आयातीचा निर्णय रोखावा. महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या राज्यांच्या ताकदीवरच केंद्राचे दुकान चालले आहे. त्यामुळे पेटलेल्या दुधाचा भडका थांबवा व दुधात पेट्रोल ओतणार्‍या विरोधी नेत्यांना आवरा. सत्ता गेल्याने त्यांची डोकी कामातून गेली आहेत, अशा शब्दांत शिवसेनेने भाजपवर निशाणा साधला आहे.

दूध भुकटीची आयात थांबवा ही शेतकर्‍यांची पहिली मागणी आहे व ती केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात आहे. महाराष्ट्रातील पुढारी त्यावर का बोलत नाहीत? दूध भुकटीचा विषय फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही, तो इतरही राज्यांत तितकाच महत्त्वाचा आहे, पण भाजपशासित राज्यांत दूध उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रश्न वार्‍यावर सोडले आहेत, अशी टीकाही शिवसेनेने केली आहे. शिवसेनेचं मुखपत्रं असलेल्या दैनिक ‘सामना’तून ही टीका करण्यात आली आहे.

शिवसेनेची टीका

>> महाराष्ट्रात दुधाचे आंदोलन भडकले आहे. सध्याचा काळ हा संयम व सामोपचाराने घेण्याचा आहे, शेतकर्‍यांची माथी भडकवून त्यावर राजकीय भाकर्‍या शेकण्याचा नाही. शेतमालाला भाव मिळावा, नव्हे मिळायलाच पाहिजे याबाबत कुणाच्या मनात शंका असण्याचे कारण नाही. भाव वाढवून तर सगळ्यांनाच हवे आहेत, पण करायचे काय? उसाला, कापसाला, साखरेला, गुळाला, भाज्यांना, ज्वारीला, मक्याला, डाळी – कडधान्यांना असो, सगळ्यांनाच भाव वाढवून हवा आहे, पण सरकार व जनजीवन ठप्प असल्याने सरकारी तिजोरीत दमडय़ांची आवक नाही व जे आहे ते सर्व आरोग्यविषयक सुविधांवर म्हणजे कोरोनाशी लढण्यात खर्च होत आहे.

>> लहान व मोठी हॉटेल्स चार महिन्यांपासून बंद आहेत. रस्तोरस्ती, गल्लोगल्ली असणार्‍या चहाच्या टपर्‍या बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे दूध-साखरेच्या व्यवहारात ८० टक्के घट झाली आहे. दुधाची आवक जावक, दुधापासून बनणारे लोणी, चीज, चॉकलेटस्, मिठायांचे उत्पादन, विक्री यात मोठी घट झाल्याने दुधाची खरेदी-विक्री संकटात आहे. ‘अमूल’सारख्या श्रीमंत दूधवाल्या संस्थाही अडचणीत सापडल्यात. ज्यांची चूल फक्त ‘दुधा’च्या विक्रीवर अवलंबून आहे, अशांचे हाल आहेत व त्यावर उपाय काय ते एकत्र बसून ठरवावे लागेल. महाराष्ट्रात गोकुळ, वारणा वगैरे महाउद्योगी डेअर्‍यांचे एक स्वतंत्र संस्थान आणि राजकारण आहे. साखर कारखानदारांची एक लॉबी आहे, तशी दूध डेअरीवाल्यांची आहे. त्यांच्या हातात दुधाचे अर्थकारण आहे.

>> राज्याचे विरोधी पक्षनेते एक मायाळू व कनवाळू पुढारी आहेत. त्यांचे मन लोकांच्या दुःखाने लगेच द्रवते. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीचा प्रश्न निर्माण होताच फडणवीस हे पलटीमार काँग्रेजी साखर कारखानदारांना घेऊन दिल्लीस गेले, अमित शहांच्या कानी साखर कारखानदारांचे प्रश्न घातले. तसेच त्यांनी आता दूध उत्पादकांच्या बाबतीत केले पाहिजे. राज्याचे अर्थमंत्री, कृषी-दूध उत्पादक मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन त्यांनी बेशक दिल्लीस जावे व दूध उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी पाच-पंधरा हजार कोटींची तरतूद करून आणावी. महाराष्ट्राचे दिल्लीकडून येणे आहेच व फडणवीसांनी हस्तक्षेप केल्याशिवाय ते देणार नाहीत, असा करार झालेला दिसतो.

>> सदा खोत वगैरे मंडळी सहा महिन्यांपूर्वी सरकारमध्ये होती व तेव्हा त्यांनी याबाबत काहीच पावले उचलली नाहीत. आज ते रस्त्यावर उतरले आहेत, दुधाचे टँकर फोडत आहेत, दुधाची नासाडी करीत आहेत.

>> किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या मागण्यांचा आदर करायला हवा, पण पैसे केंद्रानेच द्यायला हवेत. आंदोलन फक्त अनुदानाचे नाही, तर सरकारी धोरणास विरोध करण्याचेसुद्धा आहे हे समजून घेतले पाहिजे.

>> दूध भुकटीची आयात थांबवा ही शेतकर्‍यांची पहिली मागणी आहे व ती केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात आहे. महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी त्यावर का बोलत नाहीत? राजू शेट्टी हे सरकारी आंदोलक आहेत हे एकवेळ मान्य करू, पण केंद्र सरकारने दूध भुकटीच्या आयातीस दिलेल्या परवानगीला विरोध न करणे हा तर राजकीय लफंगेगिरीचा कळस आहे.