बागेश्वर बाबांच्या कार्यक्रमात काही आक्षेपार्ह आढळल्यास कारवाई करा; उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश, जनहित याचिका फेटाळली – the high court has given instructions to the police to take action if any objection is found in bageshwar baba programme
मुंबई : ‘मीरा-भाइंदर रोड येथील एस.के. स्टोन मैदानात शनिवार (१८ मार्च) व रविवारी (१९ मार्च) होणाऱ्या संपूर्ण कार्यक्रमाचे चित्रिकरण केल्यानंतर त्यात महाराज धीरेंद्र शास्त्री किंवा आयोजकांकडून काही आक्षेपार्ह कृत्य झाल्याचे आढळल्यास पोलिसांनी कायद्याप्रमाणे कारवाई करावी’, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी स्थानिक पोलिसांना दिले. मात्र, त्याचवेळी या कार्यक्रमाला परवानगी दिल्याबद्दल राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरोधात कारवाईचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
‘महाराज धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा यांनी यापूर्वी नागपूर येथील कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील संत तुकाराम यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली होती. शिवाय अंधश्रद्धा विरोधी व काळी जादू प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले. तरीही गृह मंत्रालयाने त्यांच्या कार्यक्रमाला परवानगी दिली. त्यामुळे गृहमंत्र्यांविरोधात कारवाईचे निर्देश द्यावेत. तसेच कार्यक्रमाला मनाई करावी’, अशी विनंती दीपक जगदेव यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे केली होती. ऐन कार्यक्रमाच्या आधी याचिका आल्याने तातडीचा विषय असल्याचे लक्षात घेऊन न्या. रमेश धनुका व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर चेंबरमध्ये सुनावणी घेतली. लाच देण्यास नकार दिल्याने थेट चेहऱ्यावरच लघवी केली; मांस विक्रेत्यांच्या तक्रारीनंतर पोलीस निलंबित ‘बागेश्वर बाबा स्वत: डॉक्टर नसूनही उपचार सांगतात. त्याचबरोबर अंधश्रद्धा पसरवतात. अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने नागपूरमध्ये जानेवारीमध्ये झालेल्या कार्यक्रमातील त्यांच्या वक्तव्यांचे पुरावे देऊन बागेश्वर बाबा यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची विनंती १७ मार्चच्या पत्राद्वारे मीरा रोड पोलिसांना केली आहे. परंतु, पोलिसांकडून कारवाई होईल, असे वाटत नाही’, असे म्हणणे सातपुते यांनी मांडले.
तर ‘जानेवारीमधील नागपूरच्या कार्यक्रमात कोणतीही अनुचित घटना घडली नव्हती किंवा तक्रारही आली नव्हती. त्यामुळे मीरा रोड पोलिसांनी या कार्यक्रमाला परवानगी दिली. तरी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांकडून जातीने लक्ष राहणार असून संपूर्ण कार्यक्रमाचे व्हिडीओ चित्रिकरण केले जाणार आहे’, अशी माहिती सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली.