यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या वतीने देखील दिनांक २८ मार्च, २०२३ पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्य सचिव व माझ्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्र्यांसोबत यशस्वी चर्चा, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे, जुनी पेन्शन योजनेबाबत मोठी अपडेट…
समितीच्या अहवालावर उचित निर्णय घेऊ : मुख्यमंत्री
राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वांना समान निवृत्ती वेतन, रजा मंजूर करु, कारवाईच्या नोटीसा मागे घेऊ, शासनाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणकोणती आश्वासनं?
राज्यातल्या शासकीय तसेच निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारला होता. मागील आठवड्यापासून हा संप सुरू होता. या दरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेशी दोन वेळा बोलणी केली. त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. आजही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत संघनटेची बैठक पार पडली. यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असल्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर संघटनेने संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
पुणे जिल्ह्यात भाजप खांदेपालट करणार; राहुल कुल, आशा बुचके यांची नावं आघाडीवर
आमची मुळ मागणी जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभाहाने लागू करा, अशी होती. यासंबंधी शासनाने गेल्या सात दिवसात वेगवेगळ्या ॲक्शन घेतल्या. आज अखेर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केलं. नव्या पेन्शनची तुलना करताना जुनी आणि नवी पेन्शन यामध्ये मोठं अंतर आहे. त्यामुळे हे आर्थिक अंतर नष्ट करून जुनी-नवी पेन्शन यापुढे जरी आली तरी सर्वांना समान निवृत्तीवेतन दिलं जाईल, असं लेखी आश्वासन शासनाने दिल्याचं संघटनेचे संयोजक काटकर यांनी प्रसार माध्यमांना बोलताना सांगितलं.
