कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्याचे अधिकार देणारी कोणतीही वैधानिक तरतूद नाही. तसेच, आचार नियमांनुसार संपावर जाणे हे एक गंभीर गैरवर्तन असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर यासाठी कायद्यानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे निषेधासह कोणत्याही स्वरूपाच्या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतनकपातीव्यतिरिक्त अन्य प्रकारच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. तसेच त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईदेखील केली जाईल, असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तुमच्या मंत्रालय/विभागांतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या सूचना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या मुद्द्यांबाबत योग्य माहिती द्या. यामुळे निषेधासह कोणत्याही संपात सहभागी होण्यापासून कर्मचारी परावृत्त होऊ शकतात, असे सर्व विभागांना सूचित करण्यात आले आहे.
मला पवारांचा चाकर म्हणता, मग तुम्ही मोदी आमचा बाप म्हणता तेव्हा चालतं का? राऊतांचं शिंदे गटाला चोख प्रत्युत्तर
प्रस्तावित निषेध किंवा संपाच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना किरकोळ किंवा इतर प्रकारची रजा मंजूर न करण्याच्या सूचना जारी केल्या जाऊ शकतात. तसेच कामावर येऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाच्या आवारात अडथळामुक्त प्रवेश दिला जाईल, याची खबरदारी घेतली जाऊ शकते. यासाठी संयुक्त सचिव (प्रशासन) यांच्याकडे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी समन्वय साधण्याचे काम सोपवले जाऊ शकते. शिवाय मंत्रालय/विभागाची विविध कामे पार पाडण्यासाठी योग्य आकस्मिक योजना तयार केली जाऊ शकते, असे अधिसूचनेत सांगण्यात आले आहे.
दिल्ली-एनसीआरपासून लखनऊपर्यंत भुकंपाचे तीव्र धक्के, भूकंपाचा केंद्रबिंदू अफगाणिस्तानात
कर्मचाऱ्यांची संख्या कळवा
सरकारी कर्मचारी प्रस्तावित धरणे, निषेध किंवा संपात सहभागी झाले तर त्यांच्या संख्येसह तपशीलवार अहवाल त्या दिवशी संध्याकाळी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला सादर करण्यात य़ावा, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
