पुण्यातील आय.एल.एस. लॉ कॉलेजमध्ये कायद्याचं शिक्षण घेऊन समविचारी मित्रांसमवेत विधी विषयक उपक्रम राज्यभर बोधीने राबवले. ब्रिटिश सरकारची चेवेनिंग शिष्यवृत्तीधारक वकील ॲड. दीपक चटप, ॲड. वैष्णव इंगोले आणि ॲड. बोधी या तरुण वकीलांनी मिळून पाथ संस्थेची स्थापना केली. पाथ फाउंडेशनच्या माध्यमातून राज्यातील दुर्बल घटकांच्या मूलभूत प्रश्नांना कायद्याने वाचा फोडण्याचं विधायक काम त्याचं सुरू आहे.
लाल दिव्यासाठी नाही, माय-बापाच्या हातातला कोयता सोडवण्यासाठी एमपीएससीची पोस्ट काढली | संतोष खाडे
शिष्यवृत्तीसाठी सामाजिक आणि विधिविषयक केलेलं कामचं दखलपात्र ठरलं. कोरो इंडिया संस्थेची ‘समता फेलोशिप’ मिळवून त्याद्वारे संविधानिक मुल्यांवर काम केलं. गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींचे मूलभूत हक्कांचे प्रश्न पाथ फाऊंडेशनच्या माध्यमातून राज्य मानवाधिकार आयोगात पोहचवले. गरोदर महिलांना आरोग्यविषयक सुविधा मिळाव्या, म्हणून केलेली याचिका महत्वाची ठरली. आदिम समुदायांना न्यायव्यवस्थेत येणाऱ्या अडचणी यावर पाथ फाउंडेशनने केलेलं संशोधन त्याने इजिप्त येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय समर स्कूलमध्ये मांडलं.
दुर्गम गावात आवश्यक रस्ते आणि पुल यांबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश यांना पत्र लिहिलं. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा तालुक्यातील दुर्गम वेंगणुर भागातील १५०० नागरिकांना रस्ता आणि पुल मिळावा यासाठी न्यायिक लढा दिला. याची फलश्रुती म्हणजे उच्च न्यायालयाने सरकारला निधीची तरतूद करत मूलभूत सुविधा देण्याचे आदेश दिले.
नुकतंच त्याचं कायदेविषयक माहिती देणारं ‘न्याय’ हे पुस्तक लोकप्रिय आणि वंचित घटकांसाठी महत्वपूर्ण ठरलं. बोधी सध्या संस्थात्मक कामासोबतच दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयात विधी संशोधक म्हणूनही कार्यरत आहेत. विदेशात उच्चशिक्षणासाठी त्यांना तब्बल ४५ लाखांची शिष्यवृत्ती जाहीर झाल्याने सर्व स्तरावरून त्यांना शुभेच्छा देण्यात येत आहे.
या कामाची जागतिक दखल
• गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिम कोलाम व माडिया समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांवर मानवाधिकार आयोग व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन प्रश्नांना वाचा फोडली.
• कोरो इंडिया या संस्थेद्वारा समता फेलोशीप मिळवून संविधानिक मुल्यांवर काम व ‘संविधानिक नैतिकता’ हा ऑनलाईन कोर्स तयार करून राज्यातील १२०० विद्यार्थ्यांना संविधानविषयक प्रशिक्षण दिले.
• गडचिरोलीतील अतिदुर्गम भामरागड तालुक्यातील गरोदर महिलांना आरोग्यविषयक सुविधा मिळाव्या, यासाठीच्या याचिका महत्वपूर्ण ठरल्या.
• आदिम समुदायांना न्यायव्यवस्थेत येणा-या अडचणींवर संशोधन करुन इजिप्त देशात आतंरराष्ट्रीय परिषदेत अहवाल सादर केला.
• दुर्गम गावात आवश्यक रस्ते व पुल यांबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश यांना पत्र लिहिले. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून गडचिरोलीतील दुर्गम वेंगणुर भागातील १५०० नागरिकांना रस्ता व पुल मिळावा यासाठी न्यायिक लढा दिला.
• कायद्याची सोप्या भाषेत माहिती देणारे ‘न्याय’ हे पुस्तक लोकप्रिय व वंचित घटकांसाठी महत्वपूर्ण ठरले.
• दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयात विधी संशोधक म्हणून करत असलेले काम उल्लेखनीय ठरले.
