गडकरींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना दोन पत्रे लिहून जोशी सीपीएसच्या जवळपास १,१०० जागांचे प्रवेश रखडत असल्याचा आरोप केला. यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांनी वैद्यकीय शिक्षणात दाखवलेल्या रुचीबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ‘या खुलाशामुळे CPS वादाचे निराकरण करण्यात मंत्र्यांच्या निःपक्षपातीपणाबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे’, असे एका एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या प्रकरणी नितीन गडकरींच्या कार्यालयाकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी कुठलीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
देवेंद्र फडणवीस-उद्धव ठाकरे समोरासमोर आले, हसतखेळत गप्पा मारत विधिमंडळात, राजकीय वर्तुळाच्या भुवया उंचावल्या
गडकरींनी ९ मार्चला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना लिहिलेल्या पहिल्या पत्रात जोशी यांच्यावर टीका केली आहे. वैद्यकी शिक्षण विभागाच्या सुरळीत सुरू असलेल्या कामात अडथळे निर्माण करत आहेत, असा आरोप गडकरींनी केला होता. सीपीएसमध्ये २ वर्षांचा वैद्यकीय डिप्लोमा आणि ३ वर्षांचा वैद्यकीय फेलोशिप कोर्स चालवण्यात येतो. दरम्यान, या प्रकरणात ‘डॉ. अश्विनी जोशी यांना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पाठिंबा आहे आणि लगेच काही करता येणार नाही’, असे सूत्रांनी सांगितले.
सीपीएसचा अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांमध्ये गंभीर उणीवा असल्याचे पत्र नुकतेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाने केंद्राला लिहिले होते. तसंच नितीन गडकरी यांच्या पत्नी कांचन गडकरी या सीपीएसशी संबंधित संघटनेच्या सल्लागार मंडळावर सल्लागार आहेत, अशी माहिती संघटनेच्या कार्यालयातील पदाधिकाऱ्यांनी दिली. त्या आमच्यासोबत सल्लागार म्हणून काम करतात. एका राजकीय नेत्याची पत्नी असल्याने त्यांना नाकारता येणार नाही. सार्वजनिक जीवन त्यांचीही एक पत आहे, असे संघटनेचे अध्यक्ष बकुल पारेख यांनी म्हटले. सीपीएसचा अभ्यासक्रम तातडीने सुरू करण्याबाबत नितीन गडकरींनी ९ मार्चला लिहिल्या पत्रावरही परेख यांनी माहिती दिली. यासंबंधी संघटना मंत्र्यांकडे गेली नव्हती. सीपीएसच्या व्यवस्थापनाने यासंबंधी मंत्र्यांशी संपर्क केला असण्याची दाट शक्यता आहे, असे पारेख यांनी स्पष्ट केले. गडकरी हे प्रतिष्ठीत आणि एक सकारात्मक व्यक्ती आहेत, असे त्यांनी म्हटले.
हसत मुखाने चर्चा, विधानभवनात उद्धव ठाकरे अन् फडणवीसांची एकत्र एंट्री
गडकरींच्या कार्यालयाने चार दिवसांपूर्वी दुसरे पत्र पाठवले होते
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने समुपदेशन सुरू न केल्यामुळे सीपीएसच्या १,१०० जागांचे प्रवेश रखडले आहेत. या प्रकरणी संस्थांमधील उणीवांबाबत सीपीएसकडून सविस्तर आणि समानधानकारक स्पष्टीकरण न मिळाल्याने परिस्थिती जैसे थे राहिल, असे जोशी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते. या प्रकरणी जोशी यांनी सीपीएसला १४ मार्चला कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. तसंच २१ मार्चपर्यंत उत्तर देण्याची मुदत दिली होती. या पार्श्वभूमीवर सीपीएसच्या प्रतिनिधींकडून विभागाकडे कागदपत्र सादर करण्यात आली आहेत. सीपीएस व्यवस्थापनाला अधिक छाननीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. सीपीएसचे रजिस्ट्रार डॉ. राजेश दराडे हे डॉ. अश्विनी जोशी यांनी बोलावलेल्या सुनावणीला हजर राहिले होते.
सीपीएसशी संबंधित सर्वच महाविद्यालयांची स्थिती वाईट नाही. यामुळे ११० वर्षे जुनी संस्था बंद करणं योग्य ठरणार नाही. सीपीएसमध्ये काम करणारे अनेक वैद्यकीय कर्मचारी हे उत्तम आणि पारदर्शकपणे काम करत आहेत, असे डॉ. बकुल पारेख यांनी सांगितले. दरम्यान, वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून या प्रकरणी जानेवारीमध्ये १२० संस्थांचे इन्स्पेक्शन करण्यात आले होते. त्यात २ बंद होत्या. ४२ संस्थांमध्ये गंभीर पुरेशा सुविधा नसल्याचे समोर आले होते.
