पुन्हा एकदा व्याजदरात वाढ
बँकिंग क्षेत्रात त्सुनामी असतानाही अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक यूएस फेडरलने पुन्हा एकदा व्याजदरात वाढ केली आहे. मार्च २०२२ पासून अमेरिकेत व्याजदर सातत्याने वाढत असून जागतिक बँकांमधील संकटाचे हे प्रमुख कारण बनले आहे. अमेरिकन फेडरलची ही घोषणा अमेरिकन बाजारालाही पसंत पडली नाही आणि अमेरिकेच्या सर्व बाजारांमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली.
चलनवाढीचा दर ६%
यूएस फेडरल बँकेने गेल्या वर्षी मार्च २०२२ पासून आक्रमकपणे व्याजदर वाढवले आहेत. अमेरिकेत चलनवाढीचा दर ६ टक्के आहे, जो बँकेला २ टक्क्यांच्या खाली आणायचा आहे. फेडरल रिझर्व्हने सांगितले की, महागाई नियंत्रित करणे हे त्यांचे प्राधान्य आहे. या कारणास्तव त्यांनी पुन्हा एकदा व्याजदरात ०.२५% वाढ केली आहे. फेडच्या घोषणेनंतर, अमेरिकेत व्याजदर ४.७५% वरून ५% पर्यंत वाढला आहे. याचा परिणाम शेअर बाजारावर, अमेरिकन बँकांच्या स्थितीवर होणार हे नक्की.
बँकेच्या अडचणी वाढवल्या
सिलिकॉन व्हॅली बँक आणि सिग्नेचर बँक या अमेरिकेतील दोन मोठ्या बँका दिवाळखोर झाल्या. अमेरिकेतील १८६ बँका अडचणीत आहेत. अमेरिकेचे बँकिंग क्षेत्र कठीण काळातून जात आहे. बँकिंग क्षेत्राला आशा होती की फेडरल त्यांना दिलासा देऊ शकेल. व्याजदरात कपात होऊ शकते. पण त्यांच्या आशा धुळीस मिळाल्या. बँकिंग संकट असतानाही फेडने व्याजदर वाढवून बँकेच्या अडचणी वाढवल्या आहेत.
भारतावरील धोका वाढला
जागतिकीकरणाच्या या युगात जगाची अर्थव्यवस्था एकमेकांशी जोडलेली आहे. जेथे फायदे आहेत, तेथे दुष्परिणामही दिसून येतात. अमेरिकेतील बँकिंग वादळ भारतालाही धक्का देईल. यूएस फेडच्या निर्णयानंतर आरबीआयवर व्याजदर वाढवण्याचा दबाव असेल. फेडच्या या निर्णयामुळे विदेशी गुंतवणूकदार आपले पैसे बाजारातून काढून घेऊ शकतात. गुंतवणूकदार भारतीय बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्याऐवजी अमेरिकन बाजारांकडे वळतील. शेअर बाजारातील विदेशी गुंतवणूकदार बाहेर पडतील. त्यामुळे बाजार कोसळतील.
महागाईचा धोका वाढेल
एवढेच नाही तर फेडच्या या निर्णयामुळे डॉलर आणखी मजबूत होऊ शकतो. मजबूत डॉलरमुळे रुपयाचे आणखी अवमूल्यन होईल आणि भारतातील महागाईचा धोका वाढेल. या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. आरबीआयची बैठक ४ एप्रिलपासून होणार असून ७ एप्रिल रोजी व्याजदराबाबत निर्णय जाहीर केला जाईल. आरबीआय पुन्हा व्याजदर वाढवू शकते, असे मानले जात असताना रेपो रेट वाढला तर गृहकर्ज महाग होईल, तसेच कर्जावरील तुमचा ईएमआयही वाढेल.
आयटी क्षेत्र अडचणीत
अमेरिकन बँकांवरील संकटाचा परिणाम भारताच्या आयटी क्षेत्रावरही होणार आहे. या बँकिंग संकटामुळे भारताचा २० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा आयटी व्यवसाय अडचणीत आला आहे. मोठ्या बँका बुडवल्याने या क्षेत्राच्या कमाईवर परिणाम होईल.
टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सारख्या बड्या कंपन्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. या कंपन्यांचे यूएस बँकांशी व्यवसाय टाय-अप आहेत, जे सध्या अडचणीत येऊ शकतात. त्याचबरोबर भारतीय स्टार्टअप्सच्या समस्याही वाढल्या आहेत. सिलिकॉन व्हॅली बँकेच्या दिवाळखोरीमुळे भारतातील अनेक स्टार्टअप्सचा पैसा तिथेच अडकला आहे. अशा परिस्थितीत या स्टार्टअप्सचे आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.