यापैकी एक गोष्ट म्हणजे मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात राहुल गांधींनी फाडलेला अध्यादेश. २०१३ साली तत्कालीन यूपीए सरकारच्या राजवटीत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात एक अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यावेळी लालू प्रसाद यादव यांना अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचवण्यासाठी हा अध्यादेश काढण्यात आल्याची चर्चा होती. मात्र, त्यावेळी राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या अध्यादेशाची प्रत फाडून आपला निषेध नोंदवला होता. हा अध्यादेश म्हणजे शुद्ध मूर्खपणा असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. राहुल गांधी यांच्या या कृतीनंतर तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने हा अध्यादेश मागे घेतला होता. मात्र, तेव्हा हा अध्यादेश लागू झाला असता तर आज राहुल गांधी यांची खासदारकी धोक्यात आली नसती.
डरो मत! राहुल गांधींना शिक्षा सुनावल्यानंतर काँग्रेस आक्रमक; नेत्यांनी डीपी बदलले; शरद पवारांचीही साथकाय होता अध्यादेश?
सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना कारावासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधी यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे. त्यांच्यावर तातडीने अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै २०१३ ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर संबंधित आमदार, खासदार आणि विधानपरिषद सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत त्यांच्या पदावर राहता येत होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींवर तातडीने अपात्रतेची कारवाई करण्याचा निर्णय दिला. मनमोहन सिंग सरकारने अध्यादेश काढून या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
सावरकरांचा अपमान, राहुल गांधींना जोडो मारो; विधानसभेत घमासान
त्यामुळे तो अध्यादेश लागू होऊ आज हा नियम लागू झाला असता तर आज राहुल गांधी यांची खासदारकी धोक्यात आली नसती. सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत राहुल गांधी यांची खासदारकी शाबुत राहिली असती. परंतु, राहुल गांधी यांनी २०१३ साली मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाची प्रत फाडून तो मागे घेण्यास भाग पाडले. मात्र, आज त्याच गोष्टीमुळे राहुल गांधी यांच्या खासदारकीवर टांगती तलवार आली आहे.
