housing socities in mumbai, शहरांतील गृहनिर्माण संस्थांचा अकृषक कर माफ होणार? शिंदे-फडणवीस सरकारकडून सकारात्मक संकेत – maharashtra budget session shinde fadnavis govt will conisder decision on na tax exclusion says radhakrishna vikhe patil

‘एनए’ करआकारणी तात्पुरती स्थगित

यासंदर्भात अॅडव्होकेट सत्या मुळे यांनी सांगितले की, एकाच परिसरात, गावात किंवा शहरात असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांची तुलना करायची झाल्यास अकृषिक कर हा भेदभाव करणारा आहे. या विषमतेमुळे समानतेच्या मुलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारला महसूलाच्या माध्यमातून उत्पन्न हवे आहे. त्यामुळे सरकार सातत्याने अकृषिक दर वाढवत राहते आणि गृहनिर्माण संस्थांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर भरण्याच्या नोटीस पाठवल्या जातात. त्यामुळे हा कर पूर्णपणे रद्द व्हावा, हीच आमची मागणी आहे. राज्य सरकार तो रद्द करेल, अशी आमची अपेक्षा असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य सहकारी फेडरेशनचे उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी व्यक्त केली.