फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सर्वसामान्य अर्थसंकल्प सादर करताना ज्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीत काही महत्त्वाचे बदल केले होते. या अंतर्गत ७ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कर कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले असून आता नवीन कर प्रणालीचा पर्याय निवडणाऱ्या करदात्यांना सरकारने शुक्रवारी काहीसा दिलासा दिला आहे. यासाठी वित्त विधेयकात सुधारणा करत ७,००,००० रुपयांच्या करमुक्त उत्पन्नापेक्षा किंचित जास्त कमाई करणाऱ्या व्यक्तींना अतिरिक्त उत्पन्नावरच कर भरावा लागेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
वित्त विधेयक २०२३ ला लोकसभेने मंजुरी देण्यात आले असून नव्या दुरुस्तीद्वारे नवीन कर प्रणाली अंतर्गत करदात्यांना काही प्रमाणात दिलासा देण्यात आला आहे. नवीन कर व्यवस्थेतील बदल १ एप्रिलपासून लागू होतील.
नव्या कर व्यवस्थेत नवीन दिलासा
आयटीआर रिटर्न फायलिंगमध्ये नव्या सवलतीबाबत अर्थ मंत्रालयाने सविस्तर माहिती दिली आहे. नवीन कर रचनेनुसार एखाद्या करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न ७ लाख रुपये असेल तर त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. मात्र, जर उत्पन्न ७,००,१०० रुपये असेल तर, देय कर २५,०१० रुपये असेल. म्हणजेच १०० रुपयाच्या अतिरिक्त उत्पन्नावर करदात्यांना रु. २५,०१० कर भरावा लागेल. त्यामुळेच वित्त विधेयकात किरकोळ दिलासा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
मात्र, ७ लाखांपेक्षा किती जास्त उत्पन्न असलेले करदाते या सवलतीसाठी पात्र असतील याचा उल्लेख सरकारने केलेला नाही. कर तज्ज्ञांनुसार ज्यांचे उत्पन्न ७,२७,७७७ रुपयांपर्यंत आहे अशा वैयक्तिक करदात्यांना या तरतुदीचा लाभ मिळू शकतो.
अर्थसंकल्पात नवीन कर रचना
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात नवीन करप्रणालीचा पर्याय निवडणाऱ्या करदात्यांना, ज्यांचे ७ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न आहे, त्यांना एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा करण्यात आली होती. पगारदार करदात्यांना नवीन कर पद्धतीचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले आहे. दरम्यान, आयटीआर भरताना नवीन कर व्यवस्थेचा पर्याय निवडणार असाल तर लक्षात घ्या की या अंतर्गत करदात्यांना गुंतवणुकीवर कोणतीही सूट मिळणार नाही.