आर्थिक वर्ष २०२३-३४ ची पहिली MPC बैठक ३ ते ६ एप्रिल दरम्यान होणार असून आर्थिक तज्ज्ञांनुसार यंदा आरबीआय व्याजदरात वाढ करणार नाही. मात्र यूएस फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या व्याजदरात सातत्याने वाढ होत असल्याने आरबीआयवर दबाव निर्माण होऊन कठोर निर्णय घ्यावा लागू शकतो. लक्षात घ्या की भारतातील इतर व्याजदरांना नियंत्रित करणारे बेंचमार्क व्याजदर निश्चित करण्यासाठी समिती जबाबदार असते.
कोट्यवधी बँक ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी! RBIकडून पुन्हा रेपो रेट वाढीचे संकेत, मिळणार जास्त व्याज
२०२३-३४ वर्षासाठी बैठकीच्या तारखा
– ३, ५ आणि ६ एप्रिल २०२३
– ६ ते ८ जून २०२३
– ८ ते १० ऑगस्ट २०२३
– ४ ते ६ ऑक्टोबर २०२३
– ६ ते ८ डिसेंबर २०२३
– ६ ते ८ फेब्रुवारी २०२४
RBI डेप्युटी गव्हर्नर पदासाठी सरकारने मागवले अर्ज; भत्ते आणि इतर लाभासह महिन्याचा पगार इतके लाख
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या चलनविषयक धोरण समितीचे अध्यक्ष आरबीआय गव्हर्नर असतात आणि मध्यवर्ती बँकेचे दोन प्रतिनिधी त्यात असतात. तसेच तीन बाह्य सदस्यही एमपीसीच्या बैठकीत उपस्थित असतात. आरबीआयच्या तीन दिवसीय बैठकीत हे पाच सदस्य मिळून आर्थिक आणि देशांतर्गत परिस्थितीचा आढावा घेतात. गव्हर्नर व्यतिरिक्त, पॅनेलवरील आरबीआय अधिकारी राजीव रंजन (कार्यकारी संचालक) आणि मायकेल देबब्रत पात्रा (डेप्युटी गव्हर्नर) आहेत.
अमेरिकेच्या दोन बँक दिवाळखोरीत, भारतीय बँकेत तुमचा पैसा सुरक्षित आहे का? RBI गव्हर्नर म्हणतात…
फेब्रुवारीच्या आरबीआय MPC बैठकीचा निकाल
फेब्रुवारी २०२३ मधील चलनवाढीचा हवाला देत रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रमुख बेंचमार्क धोरण दर २५ आधार अंकांनी ६.५% वाढवले. अशा प्रकारे गेल्या वर्षी मे २०२२ पासून रिझर्व्ह बँकेने सलग सहाव्यांदा दरवाढ केली, ज्याने एकूण व्याजदरात २५० बेसिस पॉइंट्सवर पोहोचली. पुढील आर्थिक वर्षासाठी आरबीआयने ६.४% विकास दराचा अंदाज व्यक्त केला असून वित्त मंत्रालयाच्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणात, २०२३-२४ साठी विकासाचा अंदाज ६ ते ६.८% होता.
