‘गेल्या आठ नऊ वर्षातले यांच्या सरकारचे प्रत्येक पाऊल ओबीसीविरोधी होते. आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांचा हक्काचा स्कॉलरशिप निधी भाजप सरकारने उच्च जातीतील गरीबांकडे वळवला. (EWS) मुळात तो इतका तुटपुंजा होता की दरडोई दरवर्षी २२ रुपये म्हणजे महिन्याला दिड ते पावणेदोन रुपये, अशी घनघोर चेष्टा करणारे कोणत्या तोंडाने ओबीसीबद्दल बोलत आहेत? असा प्रश्न देखील नरके यांनी भाजपला विचारला आहे.
ओबीसींचा विकास रोखून धरण्यासाठी ओबीसी जनगणना रोखणाऱ्या मोदी सरकारला ओबीसीबद्दल बोलायचा अधिकारच नाही. रोहिणी आयोग नेमून ज्यांनी ओबीसीचे तुकडे केले त्यांनी ओबीसीबद्दल बोलावे? यांना ओबीसी वोटबँक हवीय पण ओबीसी सक्षम व्हायला नकोय, अशी टीका हरी नरके यांनी केली. मंडल आयोग उधळून लावण्यासाठी अडवाणींनी रथ यात्रेचे पाऊल उचलले. व्ही.पी. सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. तेव्हा बीजेपीचे राज्यातील नेते धरमचंद चोरडिया मला म्हणाले होते, ओबीसी ही आमची धार्मिक हक्काची मतपेढी आहे. मंडल आयोग लागू करून व्हीपी ती पळवणार असतील तर आम्ही सरकार पाडू. मंडल आयोगाला संपूर्ण विरोध करूनही बुद्धिभेद आणि खोटा प्रचार यांच्या जोरावर भाजपने ओबीसी वोटबँक टिकवून ठेवली. असं नरके म्हणाले आहेत.
ह्याला विचार अन् त्याला विचार; आंदोलनाचं कारण सांगताना भाजपच्या कार्यकर्त्यांची मोठी तारांबळ
मोदी हे नावाला ओबीसी. पण त्यांचा अजेंडा संपूर्ण उच्चजातीय धार्जिणा असल्याचा आरोप हरी नरके यांनी केला. व्यक्ती कोणत्या जातीची आहे याला महत्व नाही. तिचा अग्रक्रम कशाला आहे, सरकार बजेट कशावर खर्च करते हे महत्वाचे, असल्याचं नरके म्हणाले. ओबीसी आरक्षण संपवण्यासाठी संघ भाजप प्रत्येक पावलावर कट कारस्थाने करते नी पुन्हा आपणच ते मिळवून देऊ, अशी प्रचार यंत्रणा राबवून श्रेयही घेते. ओबीसीला सतत भ्रमित करून वापरून घेते, असं हरी नरके म्हणाले.