शिवमोगा : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकमध्ये आरक्षणाच्या मुद्यानं पुन्हा तोंड वर काढलं आहे. कर्नाटक राज्य सरकारनं एकीकडे मुस्लीम समाजाला दिलेलं ४ टक्के आरक्षण रद्द केलं आहे. दुसरीकडे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षणात विभागणी करण्याची शिफारस कर्नाटक सरकारनं केंद्र सरकारकडे केली आहे. या शिफारसीला बंजारा आणि भोवी समाजानं विरोध केला आहे. बंजारा समाज आणि भोवी समाजाकडून भाजप नेते आणि माजी मंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांच्या शिकारीपुरा येथील कार्यालयावर आणि घराबाहेर आंदोलन केलं. यावेळी दगडफेक देखील करण्यात आली.

शिवमोगा जिल्ह्यातील शिकारीपुरामधील येडियुरप्पा यांच्या कार्यालयावर दगडफेक करण्यात आली. याघटनेत पोलीस जखमी झाले आहेत. याघटनेनंतर तिथं कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे.

कर्नाटक सरकारनं केलेल्या एससी प्रवर्गातील विभाजनाच्या शिफारसीविरोधात बंजारा आणि भोवी समाजाच्या आंदोलकांनी येडियुरप्पा यांच्या घरासमोर आंदोलन केलं. यामध्ये महिलांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात होती. पोलिसांनी आंदोलकांवर यावेळी लाठीमार देखील केला.

आंदोलकांमध्ये मोठ्या संख्येनं तरुणांचा समावेश होता. येडियुरप्पा यांच्या घराबाहेर जमल्यानंतर त्यांनी दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. खिडक्यांच्या काचा देखील फोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आंदोलकांनी दगडफेक केल्यानंतर स्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं लक्षात येताच पोलिसांनी अतिरिक्त कुमूक मागवली आणि लाठीमार करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
बाळासाहेबांचा तो फोटो दाखवत शिंदेंचं उद्धव ठाकरेंना ओपन चॅलेंज; सावरकरांच्या मुद्द्यावरून घेरलं!

बी. एस. येडियुरप्पा यांनी या घटनेनंतर कुणालाही दोष देणार नसल्याचं म्हटलं आहे. मी या प्रकरणी बंजारा समुदायाच्या नेत्यांशी बोलणार असल्याचं ते म्हणाले. गेल्या ५० वर्षांपासून शिकारीपुराच्या विकासासाठी काम करत आहेत. गैरसमजातून आंदोलन करण्यात आलं असेल, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई करु नये, असं आवाहन येडियुरप्पा यांनी केलं.

नितीश राणाला का बनवलं KKR कर्णधार, जाणून घ्या सर्वात मोठं कारण ठरलं तरी काय

कर्नाटक सरकारनं गेल्या आठवड्यात अनुसूचित जाती प्रवर्गात अंतर्गत आरक्षण लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. एससी प्रवर्गाचं आरक्षण १५ वरुन १७ टक्क्यांवर नेल्यानंतर त्यामध्ये अंतर्गत आरक्षण लागू करण्याची शिफारस कर्नाटक सरकारनं केंद्राकडे केली होती. या शिफारशीचा समावेश नवव्या अनुसूचीत करावा, असं कर्नाटक राज्य सरकारनं म्हटलं होतं. सदाशिव आयोगाच्या सूचना कर्नाटकच्या बोम्मई सरकारनं स्वीकारल्या होत्या.
मोठी बातमी : मुंबईतील दर्शन सोळंकी मृत्यू प्रकरणाला कलाटणी; पोलिसांना खोलीत सापडली चिठ्ठी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here