अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे तिसरे राष्ट्रीय अधिवेशन २९ व ३० नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील मावळांकर सभागृह येथे पार पडले. देशभरातून २०८ शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अधिवेशनात सहभाग नोंदविला. महाराष्ट्रातून किसान सभा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, लोकमोर्चासह प्रमुख शेतकरी संघटना अधिवेशनात सहभागी झाल्या. डॉ. अशोक ढवळे, राजू शेट्टी, मेधा पाटकर, डॉ. अजित नवले, प्रतिभा शिंदे यांनी यावेळी झालेल्या विचारमंथनात सहभाग घेतला होता. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांना सरसकट देशव्यापी कर्जमुक्ती द्या, शेतीमालाला दीडपट हमीभावासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कायदा करा, शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे सर्वंकष संरक्षण द्या, सिंचन, दुष्काळ, पेन्शन, आरोग्य, पर्यावरण यासह सर्व मुद्द्यांचा विचार करून शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वंकष विकास व्हावा, यासाठी देशव्यापी धोरण स्वीकारा, या प्रमुख मुद्द्यांसाठी देशव्यापी संघर्षाचे नियोजन यावेळी करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांवर ८ जानेवारी २०२० रोजी ग्रामीण भारत बंद करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
महाराष्ट्रात अकाली पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. संपूर्ण खरीप हंगामातील पिके यामुळे नष्ट झाली. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर कोसळलेल्या या संकटाच्या काळात केंद्र सरकारने येथील शेतकऱ्यांना तातडीने भरीव मदत करावी, अशी मागणी या अधिवेशनात करण्यात आली. उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये गव्हाची ताटे व उसाचे पाचट जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्यायपूर्वक केसेस लादल्या जात आहेत. काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांना बर्फवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई नाकारली जात आहे. दक्षिण भारतातील दुष्काळात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्यापही मदत देण्यात आलेली नाही. ऊस व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सातत्याने बंधने लादून भाव नाकारले जात आहेत. अधिवेशनामध्ये या सर्व शेतकरी प्रश्नांवर चर्चा करून देशव्यापी संघर्षाची हाक देण्यात आली. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीचे व्ही. एम. सिंग, हनन मोल्ला, राजू शेट्टी, अतुल कुमार अंजान, प्रेम सिंग, योगेंद्र यादव, सुनीलम, दर्शन पाल, किरण विसा आदींनी अधिवेशनाचे संचलन केले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
