राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री यांच्यात आज या संदर्भात बैठक झाली. चर्चेअंती साडे पाचशे कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. त्यामुळं कामगारांचा रखडलेला पगार काही अंशी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वाचा:
करोना संसर्ग रोखण्यासाठी २३ मार्चपासून लॉकडाऊनची घोषणा झाली. त्या दिवसापासून एसटी बसेसची वाहतूक बंद करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील अठरा हजारावर बसेस डेपोमध्येच अडकून पडल्या आहेत. यातून महामंडळाला रोज सुमारे २३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. चार महिन्यात हा तोटा सुमारे अडीच हजार कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. जिल्हांतर्गत बसवाहतूक सुरू झाली असली तरी त्यातून डिझेलचा खर्चही निघत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचा पगार थांबवण्यात आला. मार्च महिन्याचा २५ टक्के, मे महिन्याचा पन्नास टक्के पगार दिला नाही. जून महिन्याचा पगार जुलै महिना संपला तरी झाला नाही. त्यामुळं कामगारांपुढे पोटापाण्याचा प्रश्न उभा राहिला होता. याच विवंचनेतून सांगली जिल्ह्यात एका कामागाराने आत्महत्या केल्याचं समोर आलं होतं. महाराष्ट्र टाइम्सनं या संदर्भातील वृत्त दिलं होतं.
वाचा:
कामगारांचा पगार रखडला असताना तो देण्याचं नियोजन करण्याऐवजी महामंडळाने स्वेच्छा निवृत्तीची योजना पुढे आणली होती. कामगार संघटनांनी महामंडळाच्या या भूमिकेवर टीकेची झोड उठवली होती. महामंडळ जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप कामगार नेत्यांनी केला होता. चहूबाजूंनी ओरड झाल्यानंतर अखेर सरकारनं बैठक घेऊन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
I love looking through a post that can make people think. Also, many thanks for permitting me to comment!
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web site is in fact pleasant.
I really like and appreciate your blog post.
Thank you ever so for you article post.
Like!! Thank you for publishing this awesome article.