मदत कुणाला मिळणार?
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये, खाजगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
नेमक्या अटी काय?
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विटल आणि जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार समितीमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री केली असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. परराज्यातून आवक झालेल्या आणि व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही. ३५० रुपयांचं अनुदान थेट बँक हस्तांतरणद्वारे शेतकऱ्यांच्या बचत बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. कांद्यासाठी देण्यात येणारं अनुदान आयसीआयसीआय बँकेमार्फत वितरित करण्यात येणार आहे.
अर्ज कुठं करायचा?
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी/ विक्री पावती, ७/१२ चा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमांक इ. सह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा.
बाजार समित्यांवर जबाबदारी
शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार करावेत. प्रस्ताव तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीवर असेल. हे प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे सादर करावेत. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी योग्य प्रस्तावांना मंजूरी दिल्यानंतर, ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील. त्यांनी तपासून अंतिम केलेल्या यादीला पणन विभागामार्फत थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करण्यात येणार आहे.
देवेंद्र फडणवीसांच्या घराबाहेर बॉम्ब ठेवलाय, माथेफिरूचा धमकीचा फोन, पोलिसांनी केली अटक
या योजनेची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, तालुका सहाय्यक, उपनिबंधक आणि जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे लाभार्थी अंतिम करण्यासाठी नियंत्रक म्हणून कामकाज पाहतील व त्यासाठी ते जबाबदार राहतील.
हू इज धंगेकर विचारणाऱ्या चंद्रकांतदादांना आमदार धंगेकर घरी जेवायला बोलवणार
ज्या प्रकरणात ७/१२ उतारा वडिलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या व अन्य कुटूंबीयाच्या नावे आहे आणि ७/१२ उताऱ्यावर पीक पाहणीची नोंद आहे अशा प्रकरणात वडील व मुलगा वा अन्य कुटुंबीय यांनी सहमतीने ७/१२ उतारा ज्यांच्या नावे असेल त्यांच्या बँक बचत खात्यामध्ये अनुदान जमा केले जाईल.
