नवी दिल्ली : पर्मनन्ट अकाऊंट नंबर अर्थात पॅन क्रमांकाचे महत्त्वा जाऊन पुढील काळात आधार क्रमांकच ग्राह्य धरला जाणार आहे. आधार क्रमांकाचा वापर करून सर्व प्रकारच्या गुंतवणुका, पडताळणी तसेच अद्ययावतीकरण केले जाणार आहे. हा नियम भांडवल बाजार, बँका यांच्याप्रमाणेच अल्पबचत योजनांसाठीही लागू करण्याचा विचार केंद्रीय अर्थ मंत्रालय करत आहे. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षापासून अल्पबचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना १२ आकडी आधार क्रमांकच द्यावा लागणार आहे.

सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) यांसारख्या अल्पबचत योजनांमध्ये सुलभरीत्या गुंतवणूक करता यावी, यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातून या योजनांमध्ये गुंतवणूकदार वाढावेत असा सरकारचा प्रयत्न आहे. ही माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली आहे.

एप्रिलपासून UPI पेमेंट महागणार पण तुम्ही काळजी करू नका, जाणून घ्या काय आहे नेमकं सत्य
केवायसी सुलभ

– नो युवर कस्टमर (केवायसी) प्रक्रिया सुलभ केली जाणार.

– यासाठी प्रक्रियेमध्ये तीन महत्त्वाचे बदल होणार.

– अल्पबचत योजनांमध्ये पॅन कार्ड वापरून गुंतवणूक करण्याऐवजी आधार कार्ड वापरून गुंतवणुकीला चालना दिली जाईल.

– कायदेशीर वारसदारांबाबतची प्रक्रिया सोपी केली जाईल.

– नामनिर्देशन सुलभरीत्या होणार.

Aadhaar-PAN Card Link न केल्यास होणार हे ३ नुकसान, पाहा डिटेल्स
आधार कार्डाचा फायदा
– देशात पॅन कार्डधारकांच्या तुलनेत आधार कार्डधारकांची संख्या मोठी आहे.

– पॅन क्रमांक हा मुख्यतः नोकरदारांची संख्या दर्शवतो.

– आधार क्रमांक हे प्रत्येक नागरिकाचा क्रमांक असल्याने त्याची अचूकता अधिक आहे.

– आधार क्रमांक प्रत्येकाकडे असल्यामुळे याचा वापर करून देशाच्यासुदूर भागातील नागरिकांनाही अल्पबचत योजनांत गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे.

– आधार क्रमांकाने गुंतवणूक सुरू झाल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकही अल्पबचत योजनांतून गुंतवणूक करू शकतील.

कायदेशीर वारसदार

– एखादा अल्पबचत गुंतवणूकदार मरण पावल्यानंतर त्याच्या वारसदारांना पैसे मिळण्याची प्रक्रिया सोपी केली जाणार.

– ज्या अल्पबचतीबद्दल कोणतेही वाद नाहीत, अशी गुंतवणूक वारसांना सोपवताना प्रक्रिया सुटसुटीत केली जाणार.

असे करा तुमचे आधार कार्ड सुरक्षित

राष्ट्रीय अल्पबचत निधी
– प्रक्रिया सुलभ केल्याचा फायदा राष्ट्रीय अल्पबचत निधीतील (एनएसएसएफ) रक्कम वाढवण्यासाठी होईल.

– आर्थिक वर्ष २०२२-२३मध्ये एनएसएसएफमध्ये ४.३९ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

– आर्थिक वर्ष २०२३-२४मध्ये या फंडात ४.७१ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

– एनएसएसएफमध्ये जमा रकमेचा वापर सरकारला त्याची वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी आणि बाजारातून उसनवारी करणे कमी करण्यासाठी केला जाणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here