ठोस निर्णय न झाल्याने संपावर
केएमटी कडील कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करणे, पुण्यावरुन रोस्टर तपासून आणल्याने सर्व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, ज्येष्ठतेप्रमाणे ड्युटीज लावणे आणि इतर नवीन दुरुस्त केलेल्या टाईम टेबलची अंमलबजावणी करणे आणि इतर मागण्यांबाबत आपल्याकडे तारीख व वेळेची मागणी करण्यात आली होती. ती अद्याप मिळाली नाही. तसेच मागण्यांबाबत चर्चा करुन निर्णय घेण्यासंबंधी प्रशासक व परिवहन व्यवस्थापक यांना संप नोटीस दिली असून त्यावर दि. ३० मार्च २०२३ पर्यंत निर्णय घेतला नसल्याने मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचा इशारा म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष निशिकांत सरनाईक यांनी दिला होता.
प्रशासनाला दिलेल्या नोटिसीनंतर अतिरिकत आयुक्त व अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक यांनी दिनांक २४ मार्च २०२३ रोजी मिटींग आयोजित केली होती. या मिटींगमध्ये कोणत्याही मागण्यांवर ठोस निर्णय न घेतल्याने कर्मचारी आंदोलनावर ठाम राहिले मात्र नंतर पुन्हा प्रशासक यांच्याशी चर्चा करुन परत मिटींग घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र २८ मार्च २०२३ रोजी पुढील चर्चा एप्रिलमध्ये होईल तोपर्यंत आपण संप मागे घ्यावा असे परिवहनकडून सांगण्यात आले होते. मात्र या पत्रावर केएमटीकडील सर्व कर्मचाऱ्यांनी चर्चा करुन जोपर्यंत मागण्यासंबंधी ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत मागे हटायचं नाही, असं ठरल्याने आज केएमटीच्या वर्धापन दिनाच्या मध्यरात्रीपासूनच सर्व कर्मचारी संपावर गेले आहेत.
डिझेलसाठी बीड बस डेपोकडे पैसेच नाही; ८२ पैकी फक्त २० बसेस सुरु; प्रवाशांची तारांबळ अन् संताप
प्रवाशांना संपाचा फटका
दरम्यान या संपामुळे तब्बल 60 ते 70 बसेस सकाळपासूनच कार्यशाळेत लागल्या असून मुक्कामी गेलेल्या 18 बसेस ही रात्रीच पुन्हा कार्यशाळेत आणण्यात आल्या आहेत. दररोज 60 ते 70 बसेस मधून तब्बल 40 हजार प्रवासी प्रवास करत असतात. यातून महापालिकेला लाखोंचे उत्पन्नही मिळत असते मात्र कर्मचारी संपावर गेल्याने याचा फटका महापालिकेसह प्रवाशांना देखील बसू लागला आहे. महापालिकेचे उत्पन्न तर बुडतच असून दुसऱ्या बाजूला शहरातील विविध केएमटी बस स्टॉपवर नागरिकांची गर्दी होऊ लागली आहे. तसेच अनेक जणांना वडाप आणि खाजगी वाहतुकीचा पर्याय घ्यावा लागत असून वडापचे दरही सामान्यांना न परवडणारे आहेत. दरम्यान या संपात शशिकांत पाटील यांनी आपली संघटना भाग घेणार नसल्याचे जाहीर केले असले तरी फुटीचा फायदा प्रशासन घेऊन यासाठी म्युन्सिपल ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे प्राचार्य शहाजी कांबळे यांनी आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
Maharashtra Govt: शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा झटका; आमदार निधीच्या वाटपाला हायकोर्टाकडून स्थगिती
