वाढत्या महागाईवर मात करून शेअर बाजारात आपल्या प्रत्येक गुंतवणूकदाराला कमाई करून देण्याची संधी देतो. यामुळेच विविध व्यवसायातील लोकही शेअर बाजारात पैसे गुंतवतात आणि उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा लोकांमध्ये अनेक आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. म्हणून आता अधिकाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने नवा आदेश जारी केला असून बाजारात पैसे गुंतवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने अखिल भारतीय सेवांच्या अधिकार्‍यांना एका कॅलेंडर वर्षात शेअर बाजारातील त्यांचे एकूण व्यवहार किंवा इतर गुंतवणूक त्यांच्या ६ महिन्यांच्या मूळ वेतनापेक्षा जास्त असल्यास माहिती देण्यास सांगितले आहे.
गुंतवणूकदारांना बुडवण्यात एलआयसीचा IPO नंबर वन, वर्षभरात २.६ लाख कोटी बुडाले; वाचा सविस्तर
अधिकाऱ्यांसाठी सरकारचा नवीन नियम काय?
कार्मिक मंत्रालयाने यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे, जो केंद्रीय मंत्रालयांच्या सचिवांना पाठवण्यात आला आहे. अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियम, १९६८ च्या नियम १६(४) अंतर्गत त्यांच्याद्वारे प्रदान केल्या जाणार्‍या तत्सम माहितीच्या व्यतिरिक्त हे असेल. हे नियम अखिल भारतीय सेवा – भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS) आणि भारतीय वन सेवा (IFS) सदस्यांना लागू होतील.
गुंतवणूकदारांवर रडायची वेळ! ३९० वरून ७ रुपयावर आपटला शेअर.. तुम्ही तर गुंतवणूक केली नाही ना?
कोणती माहिती द्यावी लागणार
सरकारने अखिल भारतीय सेवा अधिकार्‍यांना कॅलेंडर वर्षात शेअर बाजारातील एकूण व्यवहार किंवा इतर गुंतवणूक त्यांच्या सहा महिन्यांच्या मूळ पगारापेक्षा जास्त असल्यास माहिती देण्याचा आदेश दिला आहे. दरम्यान, कोणत्याही एका शेअर, स्टॉकमध्ये किंवा गुंतवणुकीत वारंवार पैसे गुंतवले गेल्यास तो सट्टा समजला जाईल, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (कंडक्ट) नियम १९६८ च्या नियम १६ नुसार शेअर्स, सिक्युरिटीज आणि डिबेंचर इत्यादींना जंगम मालमत्ता समजण्यात आले आहे, असेही आदेशात पुढे नमूद करण्यात आले आहे.
