शिर्डी : राज्यभर सध्या नायब तहसीलदारांनी संपाचं हत्यार उपसलं आहे. ‘महसूल विभागातील नायब तहसीलदार राजपत्रीत वर्ग २ हे अत्‍यंत महत्‍त्वाचे पद आहे. परंतु या नायब तहसीलदारांच्या पदांचे वेतन हे राजपत्रीत २ प्रमाणे नसल्‍याने ग्रेड पे वाढवण्‍याबाबत १९९८ पासून नायब तहसीलदार संघटनेच्‍या माध्‍यमातून शासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत. मात्र तरीही राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतला नाही,’ अशी नाराजी नायब तहसीलदारांनी व्यक्त केली आहे. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय स्तरावरील विविध कामे खोळंबल्यानंतर आता राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या संपाची दखल घेत दिलासादायक निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे.नायब तहसीलदारांच्या मागण्‍यांबाबत शासन सकारात्‍मक आहे. या प्रश्‍नांबाबत लवकरच बैठक घेऊन दिलासादायक निर्णय करण्‍याचं आश्वासन राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलं आहे. राज्‍यातील सर्व तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार आपल्‍या विविध मागण्‍यांसाठी संपावर गेले असताना संघटनेचे प्रतिनिधी या नात्‍याने शिर्डी विभागाचे प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार कुंदन हिरे, अमोल निकम यांनी मागण्‍यांबाबतचे निवेदन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना सादर करुन या मागण्‍यांबाबत तातडीने निर्णय करावा, अशी विनंती केली.
‘नायब तहसीलदारांच्या मागण्‍यांबाबत यापूर्वीही चर्चा झाली आहे. या संदर्भात शासन सकारात्‍मकच असून, सर्वांना न्‍याय मिळेल अशीच भूमिका घेतली जाईल. पुढील दोनच दिवसात आपण बैठक बोलावून या मागण्‍यांबाबत निर्णय होण्‍याच्‍या दृष्टीने योग्‍य ते निर्णय करू,’ अशी ग्‍वाही मंत्री विखे पाटील यांनी शिष्‍टमंडळाला दिली.
‘नायब तहसीलदारांच्या मागण्‍यांबाबत यापूर्वीही चर्चा झाली आहे. या संदर्भात शासन सकारात्‍मकच असून, सर्वांना न्‍याय मिळेल अशीच भूमिका घेतली जाईल. पुढील दोनच दिवसात आपण बैठक बोलावून या मागण्‍यांबाबत निर्णय होण्‍याच्‍या दृष्टीने योग्‍य ते निर्णय करू,’ अशी ग्‍वाही मंत्री विखे पाटील यांनी शिष्‍टमंडळाला दिली.
मंत्री उदय सामंत, संभाजीराजेंची स्पीड बोट भरकटली; अलिबागच्या किनाऱ्यावर मोठा अनर्थ टाळला
तहसीलदारांच्या नेमक्या मागण्या काय?
नायब तहसीलदारांचे ग्रेड पे हे ४ हजार ८०० इतके करावे, अशी प्रमुख मागणी शासनाकडे या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव, महसूल मंत्री, वित्तमंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ग्रेड पे वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आजतागायत कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही, अशी खंत आंदोलनास बसलेल्या तहसीलदारांकडून व्यक्त केली जात आहे. तसंच जोपर्यंत नायब तहसीलदारांचे वेतन राजपत्रित होत नाही तोपर्यंत कामावर न जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याची भूमिका संपकरी कर्मचाऱ्यांकडून मांडली जात आहे.
