विंडफॉल कर लागू केव्हा लागू झाला?
सरकारने जुलै २०२२ मध्ये कच्च्या तेल उत्पादकांवर विंडफॉल कर लागू केला होता. यासोबतच पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर शुल्क आकारण्याची घोषणा करण्यात आली. विशेष म्हणजे देशातील खासगी रिफायनरी पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किमतीचा फायदा देशांतर्गत बाजारात विकण्याऐवजी जागतिक बाजारपेठेत विकण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढू नयेत यासाठी सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनावर निर्यात कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता.
स्वस्ताई सोडा पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता, कच्च्या तेलाचा भडका उडणार; पाहा लेटेस्ट अपडेट
पेट्रोलियम उत्पादनांवर दर २ आठवड्यांनी आढावा
पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कराचा गेल्या दोन आठवड्यांच्या सरासरी किमतीच्या आधारे दर पंधरवड्याला आढावा घेतला जातो. गुजरातमधील जामनगर येथे रिफायनरी कॉम्प्लेक्स चालवणारी रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि रोझनेफ्ट-गुंतवणूक केलेली कंपनी नायरा एनर्जी या देशातून इंधन निर्यात करणार्‍या प्रमुख खाजगी कंपन्या आहेत अशा कंपन्यांचा यामध्ये उल्लेक करता येईल.
पेट्रोल डिझेल महागलं, नागरिकांमध्ये संताप
विंडफॉल कर म्हणजे काय?
जेव्हा एखादा उद्योग अनपेक्षितपणे मोठा नफा कमावतो तेव्हा सरकारद्वारे विंडफॉल कर आकारला जातो. इंधनाच्या चढ्या किमतींमुळे या काळात तेल उत्पादकांच्या नफ्यात अनपेक्षितपणे वाढ झाल्याने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये हा कर लागू करण्यात आला होता. १ जुलै २०२२ पासून आतापर्यंत कच्च्या तेलावर लागू होणारा विंडफॉल कर लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. जुलै २०२२ मध्ये ते २३,२५० रुपये प्रति टन होते. पण २१ मार्च २०२३ पर्यंत तो ३५०० रुपये प्रति टनावर आला होता. ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने विंडफॉल टॅक्सही कमी होत आहे.
