सुशांतसिंह प्रकरणाचा तपास अखेर CBI कडे, मुंबईतून बिहार पोलिस परतणार

पाटणा: अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाचा(sushant singh rajput case) तपास अखेर केंद्रीय तपास यंत्रणेने () आपल्या हाती घेतला आहे. मुख्यालयातील सूत्रांनी ही माहिती दिली. याबाबत प्रशिक्षण विभाग आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. आता या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने आपल्या हाती घेतल्याने मुंबईत गेलेले बिहारचे पोलिस आता बिहारला परतणार आहेत. ( takes over investigation of sushant singh rajput case)

बिहार सरकारने सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याबाबत मंगळवारी शिफारस केली आहे से बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी म्हटले आहे. नीतीश कुमार यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली आहे. सुशांतसिंह राजपूत यांचे वडील के. के. सिंह यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे नीतीश कुमार यांनी म्हटले आहे. सुशांतसिंह राजपूत यांच्या वडिलांनी सहमती दर्शवल्यानंतर ही शिफारस करण्यात आल्याचे नीतीश कुमार यांनी म्हटले आहे.

आयपीएस अधिकारी विनय तिवारी यांच्या क्वारंटीनबाबत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले दु:ख

बिहारचे आयपीएस अधिकारी विनय तिवारी यांना महाराष्ट्रात क्वारंटीन केल्याचा विरोध स्वत: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी केला आहे. या नंतर देखील महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र पोलिसांनी आपल्या भूमिकेत बदल केलेला नाही. पाटण्याच्या आयजींनी मुंबई महानगर पालिकेच्या आयुक्तांना पत्र लिहून आयपीएस अधिकारी विनय कुमार यांना क्वारंटीन करण्याला विरोध दर्शवला आहे. त्याच प्रमाणे त्यांना तत्काळ सोडून देण्याची विनंती देखील केली आहे.

वाचा-
मात्र, मुंबई महानगरपालिकेने ही विनंती फेटाळून लावली आहे. मुंबई महानगर पालिकेने त्यांच्या पत्राचे उत्तरही पाटणा पोलिसांना पाठवले आहे, असे बिहारचे पोलिस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडेय यांनी सांगितले. याचाच अर्थ आमचे पोलिस अधीक्षक विनय तिवारी यांना १४ दिवस क्वारंटीन राहावे लागेल, असेही पांडेय म्हणाले. हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचेही ते पुढे म्हणाले.

वाचा:

सत्य समोर आले पाहिजे- सुप्रीम कोर्ट

प्रतिभाशाली कलाकार सुशातसिंह राजपूत याचा असामान्य परिस्थितीत मृत्यू होणे हे दुर्दैवी असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी म्हटले आहे. या प्रकरणाचे सत्य उघड झाले पाहिजे असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

वाचा: