वाचा:
बळीराजा चेतना अभियान ही उस्मानाबाद आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांसाठी पथदर्शी योजना होती. गेल्या पाच वर्षांचा आढावा घेण्यात आला असता या योजनेनंतरही सदर भागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या घटलेली दिसून आले नाही, असे कारण देत महाविकास आघाडीच्या सरकारने ही योजना बंद करीत असल्याचा आदेश आज जारी केला आहे. सरकारच्या काळातील अनेक योजना बंद करण्याचा सपाटा सरकारने सुरू केला असून त्यात आणखी एक भर पडली आहे.
वाचा:
पाच-सहा वर्षांपूर्वी राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा गाजला होता. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा बनला होता. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महायुतीच्या सरकारने आत्महत्याग्रस्त ठरलेल्या विदर्भातील यवतमाळ आणि मराठवाड्यातील उस्मानाबाद या जिल्ह्यांसाठी शेतकरी चेतना अभियान सुरू केले. त्रस्त शेतकऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करणे हा या अभियानाचा मुख्य हेतू होता. त्यासाठी विविध उपक्रम ठरविण्यात आले, जिल्हा ते गावपातळीपर्यंत समित्या नियुक्त करण्यात आल्या. विशेष कक्ष स्थापन करून तेथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासोबतच त्यांना जगण्याची प्रेरणा मिळावी, असे समुपदेशानाचे उपक्रम याद्वारे आखण्यात आले. मुदत संपल्यानंतर या योजनेला मुदतवाढही देण्यात आली. मधल्या काळात यामुळे आत्महत्यांमध्ये काही प्रमाणात घट झाल्याचेही सांगण्यात येऊ लागले होते.
वाचा:
अलीकडच्या काळात मात्र, या अभियानाबद्दल आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारी सुरू झाल्या. यवतमाळ जिल्ह्यात सुमारे सव्वा सहा कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार भाजपचे आमदार सुजितसिंग ठाकूर यांनी केली होती. त्याची चौकशीही सुरू आहे. तर दुसरीकडे या दोन्ही जिल्ह्यांत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या व निधी शिल्लक राहत असल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या होत्या. आता महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेचा फारसा उपयोग होत नसल्याने ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल व वनविभागाचा हा शासन निर्णय असून या जागी आता कोणती योजना सुरू केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
