नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर सवलत मर्यादा ७ लाख रुपये करण्यात आली आहे, जी यापूर्वी पाच लाख रुपये होती. तर जुन्या कर प्रणालीमध्ये २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. मात्र, जुन्या कर प्रणालीमध्ये, मानक वजावट आणि इतर वस्तूंमध्ये अनेक सूट देण्याची तरतूद आहे, जे नवीन कर प्रणालीमध्ये नाहीत. पण यंदा स्टँडर्ड डिडक्शनचाही नव्या कर प्रणालीत समावेश करण्यात आला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक आयकर संदर्भात पाच बड्या घोषणा केल्या. या घोषणा टॅक्स सूट, कर संरचनेत बदल, नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक वजावट सूट वाढवणे, सर्वोच्च अधिभार दरात कपात आणि अशासकीय पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीवर रजा रोखीवर कर सवलत मर्यादा वाढवण्याशी संबंधित आहेत.
करदात्यांसाठी महत्त्वाचं! नवी कर प्रणाली निवडल्यास पुन्हा जुनीकडे परत वळू शकता का?
नवीन कर व्यवस्था काय आहे?
आयकर रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने २०२० अर्थसंकल्पात नवीन कर व्यवस्था लागू केली होती. जे गुंतवणूक करण्याच्या आणि कपातीचा दावा करण्याच्या स्थितीत नाहीत, करदात्यांना लक्षात ठेवून नवीन कर प्रणाली लागू करण्यात आली होती. नवीन प्रणालीत पूर्वीच्या तुलनेत अधिक स्लॅब ठेवण्यात आले होते. या अंतर्गत, सरकारने काही कर कपात आणि कर सवलत सोडून देण्याच्या पर्यायासह कमी कर दरांचा पर्याय दिला.
करदात्यांना कोण-कोणते लाभ?
मानक वजावट म्हणून एक करदाता ५०,००० रुपयांपर्यंत दावा करू शकतो तर १५.५ लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्ती ५२,५०० मानक वजावट मिळवण्यास पात्र आहे. याशिवाय नवीन कर प्रणाली अंतर्गत मूळ सूट मर्यादा तीन लाख रुपये करण्यात आली असून या कर प्रणालीत बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर कोणतीही सूट नाही, परंतु मानक वजावटसह ७.५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. तर, जुन्या कर प्रणालीमध्ये तुम्हाला फक्त पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर कर भरावा लागेल.
नवीन कर स्लॅबनुसार आता तुम्हाला किती मोजावा लागणार Tax? असं करा कॅल्क्युलेट
अधिभार २५% कमी केला
वैयक्तिक आयकर संदर्भात वित्त मंत्रालयाने २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी नवीन कर प्रणालीमध्ये सर्वोच्च अधिभार दर ३७% वरून २५ टक्क्यांवर आणला. यामुळे सर्वाधिक कराचा दर सध्याच्या ४२.७४% वरून ३९% वर येईल. जुन्या कर प्रणालीचा पर्याय निवडणाऱ्या करदात्यांना अधिभारातील कोणत्याही बदलाचा लाभ मिळणार नाही, असेही अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
करदात्यांनो, यंदा नक्की कोणता ITR फॉर्म भरायचा समजत नाहीये? जाणून घ्या सविस्तर
लिव्ह एनकॅशमेंट
२०२३ अर्थसंकल्पात सरकारी पगारदार वर्गानुसार, खाजगी पगारदार कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीवर २५ लाख रुपयांच्या रजा रोखीवर (लिव्ह एनकॅशमेंट) कर सूट मर्यादा वाढवली आहे. सध्या कमाल रक्कम तीन लाख रुपयांवर सूट दिली जाते तर २०२३ अर्थसंकल्पात वित्त मंत्रालयाने नवीन कर प्रणाली डीफॉल्ट म्हणून ठेवली आहे.
