बँकांच्या मनमानीला चाप बसणार
आरबीआयने म्हटले की बँकांना कर्जदारांवर दंड आकारण्याचा अधिकार दिला आहे, परंतु त्याचा गैरवापर केला जात आहे. ते महसूल वाढीचे साधन म्हणून वापरत आहेत. आरबीआयने परिपत्रकाच्या ड्राफ्टमध्ये म्हटले की, “अनेक नियमन केलेल्या संस्था दंड व्याजदर आकारतात असे आढळून आले असून हे लागू व्याज दरांव्यतिरिक्त आहेत. तसेच परिपत्रकात म्हटले आहे की, “मूळ व्याज दराव्यतिरिक्त दंड व्याजदराचा वापर महसूल वाढीचे साधन म्हणून करू नये. मात्र पुनरावलोकनांवरून असे दिसून आले आहे की दंडात्मक व्याज आकारण्याबाबत नियमन केलेल्या संस्थांमध्ये वेगवेगळे नियम आहेत. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारी आणि वाद वाढले आहेत.”
बँकिंग IT सेवांच्या आऊटसोर्सिंगवर RBI चे नियम जारी, १ ऑक्टोबरपासून नियम लागू
व्याज म्हणून दंड आकारणार नाही
आपल्या प्रस्तावात आरबीआयने म्हटले की आता कर्जाच्या डिफॉल्टवर दंड व्याजदराच्या रूपात दंड आकारला जाणार नाही. याशिवाय कर्जावरील व्याजदर पुनर्स्थापित करण्याच्या अटींसह व्याजदर निश्चित करण्याच्या नियामक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच, संस्था व्याजदरासाठी कोणतेही अतिरिक्त घटक सादर करणार नाहीत.ATM मधून बनावट नोट निघाल्यास घाबरू नका, जाणून घ्या बँकेतून कशा बदलायच्या?
कर्जदारांना दिलासा
परिपत्रकानुसार दंड शुल्काचे कोणतेही भांडवलीकरण होणार नाही म्हणजेच अशा शुल्कांवर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. आतापर्यंत कर्जदारांना दंडाच्या रकमेवर देखील व्याज द्यावे लागत आहे. कर्जदारांचे क्रेडिट जोखीम प्रोफाइल बदलल्यास आरबीआय निर्धारित अटी आणि शर्तींनुसार क्रेडिट जोखीम प्रीमियम बदलू शकते. फेब्रुवारीच्या चलनविषयक धोरणात बँकिंग नियामकाने म्हटले होते की बँक आणि बिगर बँकांकडून कर्जाच्या परतफेडीशी संबंधित दंडात्मक शुल्क मर्यादित करण्याची योजना आहे. अशा परिस्थितीत जनतेवरील कर्जाचा ताण कमी होईल.
