कर्नाटक सरकारनं मुस्लीम समाजाचं ओबीसी कोट्यातील चार टक्के आरक्षण रद्द करुन वोक्कलिगा आणि लिंगायत समाजाच्या आरक्षणात प्रत्येकी २ टक्क्यांची वाढ केली होती. हा निर्णय पूर्णपणे डळमळीत आणि सदोष असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं. कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरोधात बेल्लारीतील एका व्यक्तीनं सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती. याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठापुढं झाली.
शेतकऱ्यांच्या मुलांशी लग्न करणाऱ्या मुलींना २ लाख देणार, माजी मुख्यमंत्र्यांनी अशी घोषणा का केली?
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी कर्नाटक सरकारच्या वतीनं या प्रकरणी बाजू मांडण्यात आली. तुषार मेहता यांनी १८ एप्रिलपर्यंत या निर्णयानुसार कोणताही प्रवेश किंवा नियुक्ती दिली जाणार नाही, अशी हमी सुप्रीम कोर्टाला दिली.
भयंकर! साखळी, चाबूक, विजेचा शॉक; बेदम मारहाणीत ट्रान्सपोर्ट मॅनेजरचा अंत; मालकानं जीव घेतला
बोम्मई सरकारनं गेल्या महिन्यात मुस्लीम समाजाचं ओबीसी आरक्षण रद्द केलं होतं. मुस्लीम समाजाचं रद्द केलेलं ४ टक्के आरक्षण वोक्कलिगा आणि लिंगायत समाजाला दिलं होतं. मुस्लीम समाज ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून लाभ घेऊ शकतो, असा निर्णय कर्नाटक सरकारनं घेतला होता.
आरक्षणाच्या निर्णयाचा फायदा होणार का?
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बसवराज बोम्मई यांच्या सरकारनं आरक्षणाबद्दल मोठे निर्णय घेतले होते. मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेलं ओबीसी कोट्यातील ४ टक्के आरक्षण सरकारनं रद्द करुन ते वोक्कलिग आणि लिंगायत समाजाला वाढवून दिलं होतं. सरकारनं एससी प्रवर्गातील आरक्षणात बदल सुचवले होते. त्यानंतर देखील राज्यात वादंग निर्माण झाला होता. कर्नाटक सरकारच्या निर्णयानंतर राज्यातील काही समाजाच्या नागरिकांनी माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या घरावर आक्रमक आंदोलन केलं होतं. त्यामुळं एकीकडे आरक्षणाबाबतची कोर्टातली लढाई आणि आरक्षणातील फेरबदलांमुळं राज्यातील काही समाजघटकांमध्ये असलेल्या नाराजीमुळं भाजपला याचा फायदा होणार की नाही हे विधानसभा निवडणुकीनंतर स्पष्ट होईल.चालकानं रात्रभर बस चालवली सकाळी त्रास सुरु,प्रवाशांना सुखरुप पोहोचवलं, गाडी डेपोत येताच जागीच कोसळला अन्…
