अशा स्थितीत आता याबाबतीत अखिल भारतीय सेवेमधील (AIS) गुंतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी शेअर गुंतवणुकीचे नवीन नियम जारी करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत आता कर्मचार्‍यांनी मर्यादित कालावधी किंवा रकमेनुसार शेअर्स, सिक्युरिटीज किंवा इतर गुंतवणूक खरेदी किंवा विक्री करणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र, त्यांना स्टॉक ब्रोकर्स किंवा संबंधित कायद्यांतर्गत योग्यरित्या अधिकृत असलेल्या इतर व्यक्तींमार्फत शेअर्समध्ये अधूनमधून गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे.
महत्त्वाची बातमी! सरकारचा सर्व अधिकाऱ्यांना आदेश, शेअर बाजारात पैसे गुंतवले आहेत तर…
सरकारकडून परिपत्रक जारी
नुकतेच कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) एक परिपत्रक जारी केले, ज्यानुसार, जर AIS च्या सदस्याने एका कॅलेंडर वर्षात सहा महिन्यांच्या मूळ पगारापेक्षा जास्त शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली, तर त्याचा तपशील विहित प्राधिकरणाला कळवला पाहिजे. तसेच पुढील वर्षी ३१ जानेवारीपर्यंत ही माहिती देणे आवश्यक आहे. म्हणजे आता AIS सदस्य प्राधिकरणाला माहिती न देता त्यांच्या सहा महिन्यांच्या मूळ पगारापेक्षा कमी रक्कम गुंतवू शकतात. AIS च्या सदस्यांना दिले जाणारे वेतन हे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित आहे.
गुंतवणूक करताय… हे लक्षात घ्या!
याशिवाय वैयक्तिक व्यवहार दोन महिन्यांच्या मूळ वेतनापेक्षा जास्त असल्यास AIS सदस्याला प्राधिकरणाला कळवावे लागेल. DoPTने परिपत्रकात म्हटले की, AIS (कंडक्ट) नियम, १९६८ च्या नियम १६ अंतर्गत स्पष्टीकरण-१ नुसार शेअर्स, सिक्युरिटीज, डिबेंचर इत्यादी जंगम मालमत्ता म्हणून मोजल्या जातात. एखाद्या व्यक्तीचा व्यवहार सदस्याच्या दोन महिन्यांच्या मूळ पगारापेक्षा जास्त असेल तर अशा स्थितीत तक्रार करणे आवश्यक आहे.
