मुंबई :एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या २३६ वरुन पुन्हा २२७ करण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधातील दोन्ही रिट याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळल्या.शिवसेनेचे माजी नगरसेवक (सध्या ठाकरे गट) राजू पेडणेकर व समीर देसाई यांनी रिट याचिका करून शिंदे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी १८ जानेवारीला पूर्ण करून न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्या खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो आज त्यांनी जाहीर केला.
महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्या वाढीच्या अनुषंगाने मुंबईतील एकूण प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेत तशी कायदादुरुस्ती केली होती. मात्र, शिंदे सरकारने आधी वटहुकूम काढून आणि नंतर कायद्यात फेरदुरुस्ती करून प्रभागांची संख्या पुन्हा २२७ केली.
महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्या वाढीच्या अनुषंगाने मुंबईतील एकूण प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेत तशी कायदादुरुस्ती केली होती. मात्र, शिंदे सरकारने आधी वटहुकूम काढून आणि नंतर कायद्यात फेरदुरुस्ती करून प्रभागांची संख्या पुन्हा २२७ केली.
अजितदादा राष्ट्रवादी सोडून वेगळ्या दिशेने जातील मला असं अजिबात वाटत नाही, संजय राऊतांचा विश्वास
शिंदे सरकारच्या त्या निर्णयाला याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, “दोन्ही याचिकांमधील मुद्द्यांत आम्हाला कोणतेही तथ्य दिसत नाही. त्यामुळे त्या फेटाळण्यात येत आहेत” असे खंडपीठाने आज निर्णय सुनावताना स्पष्ट केले.
राजकीय स्वार्थाशिवाय इतके लोक बोलावले जातात का? महाराष्ट्र भूषण दुर्घटनेवरुन राज ठाकरेंचा निशाणा
‘हा विषय आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रश्नी यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिलेले असताना राज्य सरकारने कायदा दुरुस्ती करत आधीच्या सरकारचा निर्णय बदलला’ असे याचिकाकर्ते राजू पेडणेकर यांनी वकिलांमार्फत निदर्शनास आणले होते.
संजय राऊतांचे सूर बदलले? अजित पवार भाजपसोबत जाण्याच्या चर्चेवर आता ठामपणे म्हणाले…
