वॉशिंग्टनमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या स्प्रिंग मीटिंगच्या पार्श्वभूमीवर सीतारामन यांनी भारतातील आर्थिक आव्हाने, नोकऱ्यांचा अभाव, अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरण आणि खाजगीकरणावर सरकारची कमकुवत प्रगती यावर आपले मत मांडले.
अदानी-चीन प्रकरणाला नवे वळण, वादात सापडलेले मॉरिस चांग म्हणतात – ‘मी तैवानचा नागरिक’
अदानी प्रकरणावर निर्मला सीतारामन
या कार्यक्रमात अदानी प्रकरणावर प्रश्न विचारले असताना अर्थमंत्र्यांनी थेट उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली आणि म्हटले की भारत सरकार कंपन्यांच्या प्रकारणांपासून दूर राहते. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले की अमेरिकन शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर केलेल्या आरोपांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील समितीमार्फत चौकशी केली जाईल. अशा स्थितीत न्यायव्यवस्था या प्रकरणाकडे लक्ष देत असताना त्यावर भाष्य करणे अयोग्य ठरेल.
गौतम अदानींनी बदलली रणनीती; हिंडेनबर्ग अन् आरोपांच्या गदारोळात रातोरात उभी केली नवी कंपनी
अदानींवर हिंडेनबर्गचे आरोप
२४ जानेवारी रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाबाबत सविस्तर अहवाल जारी केला होता. आपल्या खळबळजनक अहवालात हिंडेनबर्गने अदानी समूहावर शेअर बाजारातील सर्वात मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप केला. याशिवाय समभागांच्या किमतींवर प्रभाव पाडणे तसेच समूहाच्या निधीमध्ये अनियमितता केल्याचा आरोपही करण्यात आला. हिंडेनबर्गने अदानी समूहावरील कर्जही हायलाईट केले. मात्र, अदानी समूहाने हिंडेनबर्गचे सर्व आरोप निराधार आणि अजेंड्यापासून प्रेरित असल्याचे म्हटले.
अर्थमंत्री भर सभागृहात ‘जुनी राजकीय वाहनं’ म्हणाल्या अन् सभागृहात एकच हशा पिकला!
राजकीय घडामोडींचा वेग वाढला
हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यापासून देशातील राजकीय वर्तुळात आरोपप्रत्यारोपांनी जोर धरला. प्रमुख विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने सरकार आणि अदानी समूहावर यासंदर्भात हल्लाबोल करत असून अदानी समूहाला शेल कंपन्यांकडून २०,००० कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याचा आरोप वारंवार केला. अदानी समूहाने देखील या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले असून, गेल्या तीन वर्षांत जमा झालेल्या निधीचा हिशेब सार्वजनिक केला आहे. अशा आरोपांचा खरपूस समाचार घेत समूहाने सांगितले की, त्यांना संपवण्यासाठी एक रंजक स्पर्धा सुरू आहे.
