पाकिस्तान दहशतवादी, त्याच्याकडून हीच अपेक्षा: भारताने सुनावले

नवी दिल्ली: अयोध्येतील राम मंदिराच्या भूमिपूजनानंतर (Ram Mandir Bhoomi Pujan) तीव्र प्रतिक्रिया देणाऱ्या पाकिस्तानला भारताने कडक शब्दात सुनावले आहे. भारताने पाकिस्तानचा उल्लेख दहशतवादी देश असा केला आहे. दहशतवादी कारवायात व्यग्र असलेल्या देशाकडून अशी प्रतिक्रिया येणे आश्चर्यकारक नाही, असे भारताने म्हटले आहे. पाकिस्तानने आमच्या बाबींमध्ये दखल देणे बंद केले पाहिजे असे पाकिस्तानला सुनावताना भारताने म्हटले आहे. काल पाकिस्तानने अयोध्येतील भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमावर पंतप्रधान मोदींच्या सहभागावर टीका केली होती.

पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांना हक्क मिळत नाहीत
पाकिस्तानने भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये दखल देऊ नये असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे. भारताच्या अंतर्गत बाबींवर पाकिस्तानची भूमिका आम्ही प्रसारमाध्यमांमध्ये पाहिली आहेत. त्यांनी आमच्या अंतर्गत बाबींपासून दूर राहायला हवे, असे श्रीवास्तव म्हणाले. जो देश स्वत: आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवतो तो देश अशा प्रकारची व्यक्तव्ये करतो याचे आश्चर्य वाटते. अशा प्रकारची वक्तव्ये अतिशय खेदजनक असल्याचे श्रीवास्तव म्हणाले.

पाकिस्तानने काल राम मंदिर भूमिपूजनावर व्यक्त केले होते मत

काल पाकिस्तानच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने एक निवेदन प्रसिद्ध केले होते. त्यात अयोध्येतील मंदिर निर्मितीवर भाष्य केले गेले होते. भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने त्रुटीपूर्ण निर्णय दिला असून त्याद्वारे मंदिर निर्मितीचा मार्ग प्रशस्त करण्यात आला. हा निर्णय न्यायावर श्रद्धेने मात केल्याचे दर्शवत आहे. इतकेच नाही, तर याद्वारे भारतात बहुसंख्यावाद वाढत असल्याचेही त्यामुळे स्पष्ट होते. या बहुसंख्याकवादामुळे अल्पसंख्याक, विशेषत: मुस्लिमांवर आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवर हल्ले वाढत आहेत, असे पाकिस्तानने म्हटले होते.

वाचा:

भारताने यापूर्वीही पाकिस्तानला सुनावले होते

भारतात करोनाचा उद्रेक झालेला असतानाही बाबरी मशीदीच्या ठिकाणी मंदिर निर्मितीचा करण्यात येत असलेली घाई म्हणजे भारतात मुस्लिमांना बाजूला सारले जात आहे हे स्पष्ट होत असल्याचे पाकिस्तानी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले होते. भारताने या पूर्वीच पाकिस्तानचे हे म्हणणे फेटाळून लावले होते. पाकिस्तानची ही प्रतिक्रिया अनावश्यक असल्याचे भारताने म्हटले होते. भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल हा पूर्णपणे भारताचा अंतर्गत मामला असल्याचे भारताने म्हटले आहे.

वाचा-

वाचा: