१५ मिनिटांत बैठक आटोपली
दरम्यान, राज्य लोकसेवा आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य आणि तोंडी परीक्षेच्या तयारीसाठी प्रत्येक परीक्षेकरीता सरसकट ७५० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यावर सर्वांचे एकमत झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केल्यानंतर त्यापुढील रणनिती या बैठकीत आखण्यात येईल, असे आडाखे बांधले गेले होते. मात्र या बैठकीत मराठा आरक्षण टिकविण्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. समांतर आरक्षणावरही चर्चा टाळण्यात आली. केवळ सारथीच्या विषयावर जेमतेम चर्चा करून बैठक उरकण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली.
मी जीवात जीव असेपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच राहणार; भाजपसोबत जाणार नाही: अजित पवार
शैक्षणिक सवलतींसाठी सरकार सकारात्मक
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती, सुविधा देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. बार्टी, टीआरटीआय, महाज्योतीच्या धर्तीवरच सारथीमार्फत सवलती देण्यासाठी सर्वंकष समान धोरण तयार करावे, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (राज्यसेवा पूर्व परीक्षा) प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या २५० वरून ७५० करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना आठ हजार रुपये आठ महिन्यांसाठी देण्यात येत आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २५० वरून ५०० करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर प्रभावी बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी व ज्येष्ठ वकिलांच्या नियुक्तीसाठी टास्क फोर्स समिती स्थापन करण्यात येत आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी उशिरा सांगितले.आदित्य ठाकरेंना विश्वासू सहकाऱ्याचा जय महाराष्ट्र, पत्र लिहून राजीनाम्याचं कारण सांगितलं, दोन नेत्यांकडे बोट
