म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली :गुजरातमधील बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील अकरा दोषींना शिक्षामाफी देऊन त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यासोबतच केंद्र सरकारचीही कठोर शब्दांत हजेरी घेतली. ‘बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरण व सामूहिक हत्या प्रकरण सामान्य कलम ३०२चे प्रकरण नाही. आज तिथे बिल्किस आहे, उद्या तुम्ही-आम्हीही असू’, अशा शब्दांत न्यायालयाने या निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याची जाणीव करून दिली.बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार व तिच्या कुटुंबातील सदस्यांची गोध्रा दंगलीच्या काळात हत्या करण्यात आली होती. या गुन्ह्यातील अकरा दोषींची शिक्षा माफ करून गुजरात सरकारने त्यांची मुक्तता केल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावरील सुनावणीत न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ व न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी केंद्र व गुजरात सरकारला फैलावर घेतले व दोषींना तुरुंगवासाच्या काळातील पॅरोल मंजूर झालेल्या दिवसांकडेच लक्ष वेधले. ‘एकाला एक हजार दिवसांची पॅरोलवर सुट्टी मिळाली. दुसऱ्याला १२०० दिवस व तिसऱ्या दोषीला १५०० दिवसांचा पॅरोल मिळाला. गुजरात सरकार कोणत्या धोरणाची अंमलबजावणी करतेय? ही केवळ कलम ३०२चे सामान्य प्रकरण नाही. सामूहिक बलात्कार व नरसंहाराचा गुन्हा आहे. तुम्ही सफरचंद व संत्र्याची बरोबरी करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे हत्या व नरसंहाराची तुलना करू शकत नाही’, असे न्यायालयाने नमूद केले. ‘केंद्र सरकारशी चर्चा करून हा निर्णय घेतल्याचे दिसते. मात्र मूळात गुन्ह्याची तीव्रता पाहून राज्य सरकारने आपल्या बुद्धीचा वापर केला, की नाही, हा प्रश्न पडतो’, असेही न्यायालयाने सुनावले. दरम्यान, केंद्र आणि गुजरात सरकारच्या वतीने एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले, ‘ज्या आदेशात आम्हाला या न्यायालयाने जारी केलेल्या फाइल सादर करण्यास सांगितले आहे, त्या आदेशाचा आम्ही पुनर्विचार करण्याची मागणी करत आहोत. आम्ही पुनरावलोकन याचिका दाखल करत आहोत. आम्ही फाइल सादर करण्यासाठी वेळही मागितला आहे व तसे करणे हा सरकारचा विशेषाधिकार आहे.’
‘सत्तेचा कधीही अवैध वापर होता कामा नये. जर तुम्ही न्यायालयास या संदर्भातील आदेशाची फाइल दाखवली नाही, तर आम्ही आमचे निष्कर्ष काढू. तसेच तुमच्याविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाचेही प्रकरण सुरू करू शकतो’, असा इशारा न्यायालयाने दिला. ‘वारंवार विनंती करूनही गुजरात सरकार जन्मठेपेच्या दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेची फाइल आमच्यासमोर आणत नाही. जर तुम्ही आता ती फाइल सादर केली नाही, तर तुमच्याविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाचे प्रकरण सुरू करू शकतो. राज्य सरकारने आपला विवेक जनतेच्या हितासाठी वापरावा. या बलात्कारातील दोषींना सोडून तुम्ही काय संदेश देत आहात’, असा सवालही न्यायालयाने केला. समलिंगींना दत्तक हक्क नकोच! समलिंगीबाबत बालहक्क आयोगाची मागणी, केंद्राचाही विरोध बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरण व सामूहिक हत्या प्रकरण सामान्य कलम ३०२चे प्रकरण नाही. आज तिथे बिल्किस आहे, उद्या तुम्ही-आम्हीही असू. दोषींना सोडताना राज्य सरकारने आपल्या बुद्धीचा वापर केला, की नाही, हाच प्रश्न पडतो…
भारताची सर्वात वेगवान ट्रेन, वेग ताशी १३० किमी, पण धावतेय ८३ किमी वेगाने, मोठे कारण उघड
