यंदा आयकर दात्यांनी ३१ जुलै २०२३ पर्यंत रिटर्न फाईल करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी १५ जून किंवा त्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना फॉर्म १६ जारी करणे आवश्यक आहे. याशिवाय आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर पगारदार करदात्यांसाठी मूल्यांकन वर्ष २०२३-२४ साठी ITR दाखल करण्याचा पर्यायही उघडलेला नाही.
फॉर्म १६ म्हणजे काय?
कंपन्यांकडून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना फॉर्म १६ जारी केला जातो. हे कर्मचार्यांच्या पगारातून कापलेला TDS प्रमाणित करते. तसेच कंपनीने टीडीएस कापून सरकारला दिल्याचे दिसून येते. फॉर्म-१६ फॉर्ममध्ये भाग अ आणि भाग ब – असे दोन भाग असतात. भाग A मध्ये संस्थेचा TAN, तिचा आणि कर्मचार्यांचा पॅन, पत्ता, मूल्यांकन वर्ष, नोकरीचा कालावधी आणि सरकारकडे जमा केलेल्या TDS चे संक्षिप्त तपशील सांगतो. तर भाग B मध्ये पगाराचे तपशीलवार विभाजन, कलम १० अंतर्गत उपलब्ध सवलत भत्ते आणि आयकर कायद्यांतर्गत अनुमती असलेल्या कपातीचा समावेश असतो.
फॉर्म १६ बंधनकारक
सर्व कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना फॉर्म १६ जारी करणे अनिवार्य असते. जर तुमच्या कंपनीने फॉर्म १६ जारी केला नाही तर त्यांना दंड बसू शकतो. आयकर कायद्याच्या कलम २७२ नुसार दररोज १०० रुपये दंड आकारला जाईल. तसेच फॉर्म १६ न मिळाल्यास कर्मचारी देखील कंपनीबद्दल मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे तक्रार करू शकतात. जर एखाद्या व्यक्तीकडून फॉर्म १६ हरवला, तर ती कंपनीकडून डुप्लिकेट फॉर्म १६ मिळवू शकतो. तसेच जर तुम्ही आर्थिक वर्षात नोकरी बदलली असेल तर दोन्ही कंपन्या तुम्हाला फॉर्म १६ देतील.
फॉर्म १६ काळजीपूर्वक तपासा
दरम्यान, आयकर रिटर्न भरताना फॉर्म १६ आणि रिटर्नमध्ये फरक नसावा. फॉर्म १६ मिळाल्यावर पॅन क्रमांक, पगार आणि कर सूट तपशील काळजीपूर्वक तपासून घ्या. तसेच PAN, TAN, नियोक्त्याची स्वाक्षरी आणि शिक्का तपासा. याशिवाय कर्मचार्याने नवीन गुंतवणुकीची माहिती कंपनीला देणे देखील आवश्यक असते. असे न केल्यास रिटर्न्समध्ये विसंगती दिसून येईल.